केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. या शिफारशी पुढील 18–20 महिन्यांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्याआधी विविध कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्या आयोगाकडे सादर करत आहेत.

• ८व्या वेतन आयोगातील योजनेत मोठे बदल?
• CGHSचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
• संभाव्य बदल कोणते असू शकतात?

8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. वेतन आयोगाच्या शिफारशी १८ ते २० महिन्यांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यापूर्वी, वेतन आयोगाकडे मागण्यांची यादी सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशीच एक मागणी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेशी (CGHS) संबंधित आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी प्राथमिक आरोग्य सुरक्षा आधार मानल्या जाणाऱ्या या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची अपेक्षा आहे.

कोणते बदल होऊ शकतात?

खरं तर, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत (CGHS) समाविष्ट नसलेल्या शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना सध्या ११,००० मासिक भत्ता मिळतो. तथापि, राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड), NC-JCM ने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बैठक घेऊन बदलाची मागणी केली. कर्मचारी संघटनांनी दरमहा ₹२०,००० पर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

CGHSचा मुद्दा का महत्त्वाचा?

CGHS अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या अवलंबितांना पॅनेल हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार, बाह्यरुग्ण सल्लामसलत, औषधे आणि निदान सेवा मिळतात. गेल्या काही वर्षांत, खाजगी हॉस्पिटलमध्ये पॅकेज दर, महागड्या औषधांचा खर्च आणि सुपर स्पेशालिटी उपचारांचा खर्च झपाट्याने वाढला आहे. आठव्या वेतन आयोगाने महागाई आणि प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने वेतन संरचना स्थापित केल्यामुळे, आरोग्य कव्हर मर्यादा आणि योगदान रकमेतील बदल नैसर्गिक मानले जातात.

संभाव्य बदल कोणते असू शकतात?

सध्या CGHS योगदान वेतन स्तरावरुन हे निश्चित केलं जातं. कर्मचारी संघटना पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांची संख्या वाढवण्याची आणि पॅकेज दरांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे आरोग्य लाभांची व्याप्ती वाढवण्याचा विचारदेखील केला जाऊ शकतो. CGHS कार्ड, ऑनलाईन अपॉइंटमेंट आणि ई-रेफरल सिस्टीम सहज आणि सहभ करण्याची गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत होती. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या सुधारणांसाठी रोडमॅपचा समावेश असू शकतो. वृद्ध पेन्शनधारकांसाठी दीर्घकालीन आजार, टेलिमेडिसिन सुविधांसाठी कव्हरेज वाढवणे हा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे. यासगळ्यासाठी एक मॉडेल विकसित केले जाऊ शकते.

गेल्या वर्षी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. यासाठी नोव्हेंबरमध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. वेतन आयोगाने फेब्रुवारी 2026मध्ये एक बेवसाइट सुरु केली. वेतन आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या प्रश्नांची उत्तर देण्याची विनंती भागधारकांना केली आहे.