(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार आणि निवृत्तीवेतनामधील वाढ एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत नुकतीच ही मोठी बातमी समोर आली आहे. ‘ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे प्रमुख डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी स्पष्ट केले की, ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी ही संभाव्य कालमर्यादा आहे; कारण आयोगाकडे आपल्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यासाठी एप्रिल किंवा मे २०२७ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध आहे. नेमका कधी होणार बदल?
दूध ते पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीपर्यंत अशा विविध वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. शिवाय, अनेक खाद्यपदार्थही पूर्वीच्या तुलनेत अधिक महाग झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, कर्मचारी संघटना पगारात भरीव वाढ करण्याची, तसेच घर आणि आरोग्यसेवा यांसारखे अत्यावश्यक खर्च भागवण्यासाठी वेतनात त्वरित सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, आपला सर्वसमावेशक आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी, आयोग हैदराबाद आणि श्रीनगरसारख्या शहरांमध्ये कर्मचारी संघटनांसोबत सक्रियपणे बैठका घेत आहे.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आयोगाच्या स्थापनेबाबत एक अधिसूचना जारी केली आणि आपल्या शिफारशी तयार करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी मंजूर केला. ही मुदत एप्रिल-मे २०२७ च्या सुमारास संपणार आहे. अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघाच्या मते, जर आयोगाने आपला अहवाल नियोजित वेळेवर किंवा त्याहीपेक्षा थोडा आधी सादर केला, तर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे वाढीव वेतन किंवा निवृत्तीवेतन नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच, म्हणजेच 2027 पासून मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते.
वाढीव वेतन किंवा निवृत्तीवेतनाच्या वितरणास २०२७ मध्ये सुरुवात होणार असली, तरीही त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू मानली जाईल. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची संपूर्ण थकबाकी एकरकमी रक्कम म्हणून प्राप्त होईल. जर ही परिस्थिती प्रत्यक्षात साकार झाली, तर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक नजीकच्या भविष्यात, विशेषतः सध्याच्या महागाईच्या वातावरणात, मोठ्या दिलाशाची अपेक्षा करू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
