(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
राज्यसभेतील एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ही आकडेवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून RBI मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे. या आकडेवारीत व्यावसायिक बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs), खाजगी क्षेत्रातील बँका, परदेशी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक बँका आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे.
बँक फसवणुकीची एकूण रक्कम आणि वसूल केलेल्या रकमेबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, फसवणुकीच्या खात्यांमधून निधीची वसुली सुरू आहे. RBI च्या आकडेवारीनुसार, बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये अशा फसवणुकीच्या खात्यांमधून एकूण ₹६,३८९ कोटी वसूल केले आहेत. हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांवर केलेल्या कारवाईबाबत, मंत्र्यांनी सांगितले की, अशा कर्जदारांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईची माहिती आरबीआय ठेवत नाही. पण, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि वसुलीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांविरुद्ध १५,५७७ वसुलीची प्रकरणे दाखल केली आहेत. याव्यतिरिक्त, सरफेसी कायद्यांतर्गत १०,८९४ प्रकरणांमध्ये कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, तर हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांविरुद्ध ७,१७३ FIR नोंदवण्यात आले आहेत.
एखादी मोठी फसवणूक ओळखण्यासाठी आणि ती फसवणूक म्हणून घोषित करण्यासाठी बँकांना साधारणपणे २-५ वर्षे लागतात. या विलंबाचा फायदा घेऊन, आरोपी एकतर शेल कंपन्यांच्या नेटवर्कमध्ये किंवा परदेशी बँकांमध्ये निधी हस्तांतरित करतात. ते फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांचा वापर बेनामी मालमत्ता किंवा क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी देखील करू शकतात. याशिवाय, दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया, वर्षानुवर्षे चालणारे खटले आणि खाते गोठवण्यात किंवा मालमत्ता विक्रीत होणारा विलंब हे असे घटक आहेत जे वसुलीला मंदावतात आणि कदाचित संपूर्ण रक्कम वसूल होऊ देत नाहीत.
.png "Videos"){kind=small}
