(फोटो सौजन्य: Chatgpt)
ब्रूअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही भारतातील बिअर बनवणाऱ्या कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था आहे. यामध्ये एबी इनबेव्ह, कार्ल्सबर्ग आणि युनायटेड ब्रुअरीजसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे गेल्या १० वर्षांत बिहार सरकारला ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. इतकेच नाही, तर याच काळात दारूबंदी कायद्यांतर्गत ११ लाख ३० हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आणि १७ लाखांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. अवैध दारू जप्त केल्याचे वृत्त अजूनही समोर येत आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, बिहारमधील दारूबंदीमुळे दारू नाहीशी झाली नाही. उलट, त्यामुळे ती कायदेशीर आणि नियंत्रित बाजारपेठेतून अवैध आणि भूमिगत अर्थव्यवस्थेत ढकलली गेली. “दारू नाहीशी झाली नाही, ती फक्त सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेली,” असे ते म्हणतात. बी.ए.आय.च्या मते, देशातील सर्वात कठोर दारूबंदी कायद्यांपैकी एक कायदा असूनही, राज्याच्या सीमा ओलांडून कार्यरत असलेल्या तस्करीच्या जाळ्यांमार्फत बिहारमध्ये दारूचा पुरवठा अव्याहतपणे सुरू आहे.
दारूबंदीचा आर्थिक परिणाम “अत्यंत गंभीर” असल्याचे सांगत, बीएआयच्या (BAI) अंदाजानुसार, बिहार सरकारने गेल्या दहा वर्षांत उत्पादन शुल्काच्या महसुलात अंदाजे ₹६०,००० कोटींचे नुकसान सोसले आहे. याव्यतिरिक्त, हॉटेल्स, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि संलग्न उद्योगांनाही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
