(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सुनावणीदरम्यान, कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर तीन सुधारित उत्पादन लेबले सादर केली. त्यांनी सांगितले की, कंपनीने कोणतेही हक्क न सोडता संभाव्य उपाय शोधण्यासाठी ही लेबले सादर केली आहेत. जर दोन्ही पक्षांनी हे बदल स्वीकारले, तर कंपनी ते करण्यास तयार आहे, परंतु कोणताही विरोध झाल्यास ते बदल मागे घेतले जाऊ शकतात.
केंद्र सरकार आणि FSSAI यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सुधारित लेबल्सबाबत सूचना मिळवण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर, २०२६ रोजी ‘तातडीच्या पूरक मंडळा’त होणार आहे. पण न्यायालयाने यावेळी कंपनीला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
कंपनीने FSSAI च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत स्वतः उत्पादित केलेल्या रमची विक्री करण्याची परवानगी मागितली होती.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या टप्प्यावर असा अंतरिम आदेश देणे हे अंतिम दिलासा देण्यासारखेच होईल.
न्यायालयाने हेही नमूद केले की, दोन्ही पक्ष प्रकरणाच्या अंतिम तोडग्याबाबत आधीच सविस्तर युक्तिवाद सादर करत आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत कंपनीला अंतरिम टप्प्यावर रम विकण्याची परवानगी देणे योग्य होणार नाही.
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाची तपासणी केल्यानंतर FSSAI ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला, आणि या वादाला सुरुवात झाली. FSSAI ने म्हटले की, कंपनीच्या उत्पादनात बाहेरून रमचा स्वाद वापरला जात होता, परंतु उत्पादनाच्या लेबलवर ‘फ्लेवर्ड रम’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते. या आधारावर, अन्न नियामक संस्थेने महाराष्ट्रात त्याच्या विक्रीवर बंदी घातली.
.png "Videos"){kind=small}
