महाराष्ट्र सरकारलाच लागला 350 कोटींचा फटका ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली असून, या बंदीमुळे आपल्याला ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाला अंदाजे ३५० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा झाला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
हा वाद ओल्ड मॉन्क रममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फ्लेवरिंग्ज आणि बाटलीवरील लेबलिंगच्या माहितीशी संबंधित आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण FSSAI ने काही विशिष्ट मद्य उत्पादनांच्या विक्रीवर आक्षेप घेतला होता. नियामकाच्या मते, जर एखाद्या मद्यामध्ये रम फ्लेवरिंग मिसळले असेल, तर लेबलवर उत्पादनाची अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. FSSAI ने म्हटले आहे की, अशी उत्पादने सामान्य रमच्या नावाखाली विकल्यास ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते. याच कारणामुळे कंपनीच्या महाराष्ट्र युनिटमधून होणाऱ्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती.
कंपनीने न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील त्यांच्या उत्पादन युनिटमधील विक्री थांबल्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कंपनीने असेही सांगितले की, संबंधित युनिटवर बंदी असूनही, राज्यातील इतर युनिट्स त्याच फॉर्म्युल्याने रमची विक्री करत आहेत. कंपनीने या कारवाईला आव्हान दिले असून न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. उत्पादन निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांविषयी आणि प्रक्रियांविषयीच्या नियमांनुसार आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, असा त्यांचा दावा आहे.
सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, जर कंपनी आपल्या उत्पादनाच्या लेबलवर ‘रम’ ऐवजी ‘रम-सदृश उत्पादन’ वापरण्यास सहमत असेल, तर विक्रीच्या परवानगीचा विचार केला जाऊ शकतो. कंपनीने यापूर्वी लेबलमध्ये बदल प्रस्तावित केले होते, परंतु सुधारित लेबलला मंजुरी मिळाली नाही. परिणामी, हा वाद अनिर्णित राहिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला तात्काळ अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या पुढील कार्यवाहीवर आणि लेबल वादाच्या निराकरणावर लागले आहे. या प्रकरणावर अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
.png "Videos"){kind=small}
