(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या समस्येसंदर्भात एका ग्राहकाने झोमॅटो विरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे म्हणजेच CCI कडे तक्रार दाखल केली होती. पण या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, CCI ने कंपनीला दिलासा देत ग्राहकाने केलेली तक्रार फेटाळून लावली. CCI ने म्हटलं आहे की, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि थेट रेस्टॉरंटमधून जेवण खरेदी करणे हे दोन वेगवेगळे व्यवसाय मॉडेल आहेत. त्यामुळे, दोघांच्या किमतींची थेट तुलना करता येणार नाही.
एका ग्राहकाने तक्रार केली की, ऑनलाइन मागवलेल्या जेवणाची किंमत रेस्टॉरंटमधील किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होती. त्याने सांगितले की, रेस्टॉरंटमध्ये एका जेवणाची किंमत ₹105 होती, तर त्याच रेस्टॉरंटच्या ॲपवर त्याला ₹198 किंमत दिसत होती. ग्राहकाने आरोप केला की, वाढलेल्या मेन्यूच्या किमती, प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी शुल्क आणि करांमुळे रेस्टॉरंट आपल्या ॲपद्वारे ग्राहकांकडून जास्त पैसे आकारत होते. त्याने असेही सांगितले की, झोमॅटोच्या कमिशनमुळे रेस्टॉरंटला आपल्या ॲपवर जेवणाची किंमत वाढवावी लागली होती.
ऑनलाइन ऑर्डरमध्ये डिलिव्हरीचा खर्च आणि प्लॅटफॉर्मसारख्या इतर सेवांचा समावेश असतो.
घरी जेवण मागवण्याच्या सोयीमुळे किंमती वाढतात.
कर, डिलिव्हरी शुल्क आणि प्लॅटफॉर्म फीमुळे एकूण बिलातही वाढ होते.
फूड डिलिव्हरी कंपन्या रेस्टॉरंटकडून कमिशन घेतात, ज्याची भरपाई रेस्टॉरंट्स अनेकदा त्यांच्या ॲप्सद्वारे किंमती वाढवून करतात.
CCI ने म्हटले आहे की, ग्राहक त्यांच्या सोयीसाठी स्वेच्छेने जास्त किंमत देतात.
प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी शुल्क आणि कर यांसारखी सर्व माहिती पेमेंट करण्यापूर्वी ग्राहकाला दाखवली जाते.
अंतिम पेमेंट होईपर्यंत ग्राहकाला ऑर्डर रद्द करण्याचा पर्याय दिला जातो.
तपासादरम्यान, झोमॅटोने आपल्या ॲपचा गैरवापर केल्याचा कोणताही पुरावा सीसीआयला आढळला नाही.
.png "Videos"){kind=small}
