‘PAN Card’बाबतचे नवे नियम नेमके कुणासाठी? आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता करण्यात आले ‘हे’ बदल

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घर, फ्लॅट किंवा जमिनीच्या व्यवहारात पॅन नसल्यास नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही.

मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी पॅनकार्ड आवश्यक
स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक
दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या खरेदीदरम्यानही पॅन महत्वाचे

पुणे: आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि करचोरीला आळा घालण्यासाठी (Business) केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, उच्च मूल्याच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड (Permanent Account Number) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, पर्यायी घोषणापत्रांची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.

यापूर्वी पॅन नसलेल्या व्यक्तींना ‘फॉर्म ६०’ सादर करून काही व्यवहार करण्याची मुभा होती. मात्र नव्या व्यवस्थेत ही सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी पॅनकार्ड आवश्यक राहणार आहे.

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घर, फ्लॅट किंवा जमिनीच्या व्यवहारात पॅन नसल्यास नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही. तसेच दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या खरेदीदरम्यानही पॅन सादर करावा लागणार आहे.

PAN Card Rules 2026: PAN कार्ड मिळवणे आता होणार कठीण! 1 एप्रिलपासून होणार नवे नियम लागू

बँकिंग क्षेत्रातही नव्या नियमांचा प्रभाव दिसून येणार आहे. एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करताना, परकीय चलन खरेदी करताना तसेच शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि डिबेंचर्समधील मोठ्या गुंतवणुकीसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य असेल.
याशिवाय, क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डसाठी अर्ज करताना तसेच ५० हजार रुपयांहून अधिक हॉटेल बिलांच्या व्यवहारातही पॅनची माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच बँका आणि वित्तीय संस्थांना पॅनशिवाय उच्च मूल्याचे व्यवहार न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या मते, प्रत्येक मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा मागोवा घेणे, करसंकलन वाढविणे आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण मिळविणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे अद्याप पॅनकार्ड नसलेल्या नागरिकांनी ते तातडीने काढून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या नव्या व्यवस्थेमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील, करचोरीला आळा बसेल आणि प्रामाणिक करदात्यांना अधिक सुलभ व स्पष्ट व्यवहार प्रणालीचा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

PAN Card हरवलं? डोन्ट वरी! घरबसल्या असं करा Reprint, जाणून घ्या संपूर्ण ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रोसेस

कोणत्या व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य?
५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घर, फ्लॅट किंवा जमिनीची खरेदी-विक्री
दुचाकी व चारचाकी वाहनांची खरेदी
एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेत जमा करणे
परकीय चलन (Foreign Currency) खरेदी
शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि डिबेंचर्समधील मोठी गुंतवणूक
क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्डसाठी अर्ज
५० हजार रुपयांहून अधिक रकमेची हॉटेल बिले
इतर उच्च मूल्याचे आर्थिक व्यवहार