राज्यात 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारतीय कृषी संशोधन परिषद, शिवाजीनगर येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्ताने शेतकरी तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांवर भाष्य केले.

आज पुन्हा संपूर्ण जग नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर अधिकाधिक करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईल तसेच खाद्यामध्ये विषयुक्त पदार्थांचा वापर कसा कमी करता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्राने देखील नैसर्गिक शेतीचे अभियान स्वीकारले असून 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत तसेच कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषीमधील पारंपरिक विज्ञानदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था अर्थात अटारी, शिवाजीनगर येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्ताने शेतकरी तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात ते बोलत होते. त्यावेळी तेथे कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान, , राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आयसीएआर, नवी दिल्लीचे सहायक महासंचालक डॉ. संजय कुमार सिंह आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीत प्रयोगशील रहावे लागेल. शेतीचे क्षेत्र कमी झाले असल्याने उत्पादकता वाढवून शेती फायद्याची कशी करता येईल हा प्रयत्न करावा लागेल. यामुळे ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’योजनेपासून वेगवेगळ्या योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आणल्या. आता त्यांनी ड्रोन दीदीची संकल्पना आणली आहे. अशा प्रकारे शेतीमध्ये परीवर्तन होत आहे.

शेती क्षेत्रात शेतमजूर मिळण्याची संख्या कमी होत असल्यामुळे यांत्रिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. मात्र हे यांत्रिकीकरण छोट्या शेतकऱ्यांना परवडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मागील काळात गट शेती, सामुहिक औजारांची बँक सुरू केली. राज्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेततळी, यांत्रिकीकरण आदी मदत करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मागेल त्याला शेततळे अशा प्रकारचा कार्यक्रम आखून त्या माध्यमातून शाश्वत सिंचन देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

राज्य शासनाने मॅग्नेट सारख्या योजना आणल्या आहेत. गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना कृषी व्यवसाय संस्थांमध्ये (ॲग्रो बिझनेस सोसायटी) रुपांतरीत करण्याचे काम सुरू केले आहे. दहा हजार गावांमध्ये हे काम सुरू आहे. या संस्था शेतकऱ्यांची बाजारपेठेसोबत मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळून ग्राहकालाही योग्य दरात शेतमाल मिळणार आहे. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने ई-मार्केट, डिजिटल मार्केट उपलब्ध करुन दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या सहा हजार रुपयांची भर घालून प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यात वाढ करुन एकूण 15 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. एक रुपयात पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटी रुपयांची विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

2011 च्या जनगणनेवेळी सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जात होता. त्यात त्रुटी असल्याने केंद्र शासनाने नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून आवास प्लस योजनेंतर्गंत महाराष्ट्रातील अतिरिक्त 26 लाख कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ होणार आहे. देशात एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर घरे राज्यातील गरीब, गरजूंना मिळणार असल्याने केंद्र शासनाचे आभार मानत असल्याचेही ते म्हणाले.