(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Housing Society Rule Changes : फ्लॅटधारकांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर तुम्हीही सोसायटीचा मेंटेनन्स वेळेत भरण्यासाठी टाळाटाळ करत असाल तर आता त्यांचा तुम्हाला बराच मोठा फटका बसणार आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोठे बदल करण्यात येणार आहे. नवीन नियमांमुळे लाखो फ्लॅट ओनर्सवर परिणाम होणे अपेक्षित आहे. सरकारने नेमका काय मोठा निर्णय घेतला आहे? आणि त्याचा कसा परिणाम दिसून येणार आहे. समजून घेऊयात.
परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?
महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि थकीत मेंटेनन्सची वसुली सोपी करण्यासाठी सरकारनं नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. मुंबईसह राज्यभरातील लाखो सदनिका मालकांवर थेट परिणामी करणाऱ्या नियमात मोठा फेरबदल करताना राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 मध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. यामध्ये सरकारने देखभाल शुल्क, नॉमिनी, स्वयं-पुनर्विकास, प्रशासन आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आर्थिक व्यवस्थापन यासाठी स्पष्ट फ्रेमवर्क सादर केले आहे. अपार्टमेंट किंवा फ्लॅट मालकांना या नव्या बदलांमुळे बिलांमध्ये अधिक पारदर्शकता, थकबाकीमुळे येणारा कमी आर्थिक भार, नामनिर्देशित व्यक्तींना अधिक मजबूत हक्क आणि सोसायट्यांमध्ये सुलभ निर्णयप्रक्रिया हे सर्व निश्चित करते.
हाऊसिंग सोसायटीमध्ये बरेच वाद होतात. पार्किंग, वारसाहक्क, मेंटेनन्स शुल्क आणि सोसायटीचे कामकाज यांच्यामुळे तर बराच तणाव निर्माण होतो. हे वाद कमी करण्याचा या नव्या सुधारणांचा उद्देश आहे कारण, असे वाद अनेकदा सहकारी न्यायालय आणि निबंधकांपर्यंत पोहोचतात.
सोसायटीच्या रहिवाशांना दिलेल्या नव्या नियमानुसार मेंटेनन्स शुल्काच्या थकबाकीवर आकारल्या जाणारा व्याजाचा दर कमी केला गेला आहे. यानुसार आता सोसायट्या वार्षिक जास्तीत जास्त 12% व्याज आकारू शकतात यापूर्वी हा शुल्क 21% इतका होता. ज्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात देयके भरण्यास विलंब करणाऱ्या सदस्यांवरील दंडाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. या नियमांमुळे देखभाल शुल्काच्या बिलिंगबाबत स्पष्टताही वाढली आहे.
सेवा शुल्क सर्व फ्लॅट्समध्ये स्वेअर फूटचा विचार न करता समान रीतीने विभागले जाईल तसेच, पाणीपट्टीची आकारणी प्रत्येक सदनिकेतील नळांच्या संख्येनुसार केली जाईल. सरकारच्या नवीन सुधारणेनुसार सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे घरे भाड्याने दिलेल्या मालकांवर सोसायट्यांना अवाजवी शुल्क आकारणीला आळा बसेल. त्याचवेळी, महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकास म्हणजेच self-redevelopment ला गती मिळेल अशी सरकारकडून आशा व्यक्त केली जात आहे.
पार्किंगवरून होणारी बाचाबाची अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वादाचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. ज्याच्यावर विचार करत सरकारने सांगितले आहे की पार्किंगबाबतचे वाद आता सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाद्वारे सोडवले जातील, म्हणजेच व्यवस्थापन समितीऐवजी सदस्यांनाच अंतिम निर्णय घेणायचा अधिकार असेल. या सुधारणांमुळे सदस्यांकडून कायदेशीररित्या थकीत सेवा शुल्क, पाणी शुल्क, पार्किंग शुल्क, दुरुस्ती व देखभाल खर्च आणि गैर-निवासी शुल्क वसूल करता येतील. यामुळे संस्थांची आर्थिक शिस्त अधिक मजबूत होते.
दंड कमी: विलंबित मेंटेनन्स शुल्कावरील व्याज 21% वरून 12% पर्यंत कमी केले.
सेवा शुल्क समान: सेवा शुल्क सर्व फ्लॅट्समध्ये समान वाटले जाईल
पाण्याच्या बिलात पारदर्शकता: नळांच्या संख्येनुसार शुल्क आकारले जाईल
घर मालकांसाठी दिलासा: नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस सेवा शुल्काच्या 10% वर निश्चित केले गेले आहेत.
पार्किंगवरून उद्भवणारे वाद: केवळ व्यवस्थापन समितीच नव्हे, तर AGM वाटपाचा निर्णय घेईल.
पुनर्विकासाला चालना: सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्व-पुनर्विकास जमिनीच्या मूल्याच्या 10 पट पर्यंत कर्ज घेणे शक्य होईल.
नामनिर्देशित व्यक्तीचे संरक्षण: उत्तराधिकार कायदेशीररित्या निश्चित होत नाही, तोपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीकडे तात्पुरते सदस्यत्व आणि मतदानाचा हक्क कायम राहील.
व्हर्च्युअल बैठका: पुनर्विकासाशी संबंधित विशेष सर्वसाधारण सभा आता ऑनलाइन आयोजित केल्या जाऊ शकतात.
दुरुस्ती निधी अधिक मजबूत: बुडीत निधी आणि मेंटेनन्स निधीमध्ये अनिवार्य योगदानामुळे भविष्यातील दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध राहील याची खात्री नवीन नियम करतात.
मनमानी कर नाही: संस्था केवळ अधिकृत करच गोळा करू शकतात.
स्वयं-पुनर्विकासासाठी सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या मर्यादांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासावर काय परिणाम होईल, याबाबत आपली मते कमेंटमध्ये व्यक्त करा.
.png "Videos"){kind=small}
