Corporate Loan : वाह रे सरकार… उद्योजकांवर कोट्यवधीची उधळपट्टी, अनेक उद्योजकांच्या कर्जमाफीत भरडला सामान्य माणूस

Corporate Loan : गेल्या काही वर्षांत बँकांनी मोठ्या उद्योजकांचे आणि सर्व्हिस सेक्टरचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज 'राइट-ऑफ' केल्याची धक्कादायक आकडेवारी संसदेच्या माहितीवरून समोर आली आहे. अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा यांच्यासह अनेक मोठ्या कंपन्यांना NCLT प्रक्रियेत 'हेयरकट'च्या नावाखाली ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंत कर्जमाफीचे आरोप आहेत.

• उद्योजकांवर कोट्यवधीची उधळपट्टी
• उद्योजकांच्या कर्जमाफीत भरडला सामान्य माणूस
• ६०%  पेक्षा जास्त कर्जमाफीची उदाहरणं

Corporate Loan : गेल्या काही वर्षांत बँकांनी मोठ्या उद्योजकांचे आणि सर्व्हिस सेक्टरचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राइट-ऑफ’ केल्याची धक्कादायक आकडेवारी संसदेच्या माहितीवरून समोर आली आहे. बँकांच्या कोट्यवधीच्या कर्जमाफीचा लाभघेणारे सुभाष चंद्रा हे एकटेच नाहीत. सामान्य जनतेचा पैसा अनिल अंबानी यांच्यासह इतर अनेक उद्योजकांवर उधळला गेला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानुसार, गेल्या १२ आर्थिक वर्षांत बँकांनी मोठ्या कंपन्यांना आणि सर्व्हिस सेक्टरला दिलेल्या सुमारे १० लाख कोटींचे कर्ज राइट-ऑफ काढले आहे. या आकडेवारीनुसार, मोठ्या उद्योगांवर आणि सर्व्हिस सेक्टरवर थकीत असलेले कर्ज वित्त वर्ष २०२५ मध्ये ६३,१९,०५७ कोटींवरून वाढून वित्त वर्ष २०२६ मध्ये ६९,२१,७३४ कोटी झाले. ( Corporate Loan ) 

HDFC Bank New CEO : एचडीएफसी बँकेला लवकरच मिळणार नवा सीईओ! शशीधर जगदीशन यांनी पुन्हा पद स्वीकारण्यास दिला नकार

दिग्गजांची मजा, सामान्यांना ‘सजा’

वर्ष २०२३-२४ मध्ये राइट-ऑफ केलेल्या बैंड लोनमधून एकूण वसुली केवळ ४६,०३६ कोटी झाली, यात २०१४-१५ ते २०२२-२३ दरम्यान झालेली २.०४ लाख कोटीची वसुली जोडली, तर ती एकूण २.५० लाख कोटी होते. याचा अर्थ असा की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात बँकांमधून एकूण १३.७६ लाख कोटी रुपये बाहेर काढण्यात आले.

 ६०%  पेक्षा जास्त कर्जमाफीची उदाहरणं

भाजपच्या जखमेवर शिंदेंनी चोळले मीठ

सुभाष चंद्रा यांना कथितपणे कर्जमाफीचा लाभदिल्यावरून सुरू असलेला विवाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. आता महायुती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी भाजपच्या जखमेवर मीठ चोळत म्हटले की, अशा प्रकारे उद्योगपतींचे मोठे कर्ज माफ करण्याचा मुद्दा येत्या दिवसांत अत्यंत गंभीर रूप धारण करू शकतो. त्यांनी आपल्या ‘एक्स ‘वर म्हटले की, एनसीएलटीची संपूर्ण कार्यपद्धती आणि कर्जदार कंपन्यांना दिली जात असलेली हेयर कट’ म्हणजे कर्जमाफी हा एक भयानक मुद्दा आहे.

Union Budget 2027 : कर आणि महागाईवर काय होणार परिणाम? ‘बजेट 2027’ साठी सरकारचा मास्टरप्लॅन! 12 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार काम