शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
तेल कंपन्यांनी वाढत्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींचा गैरफायदा घेऊन अनावश्यक नफा कमवू नये आणि देशांतर्गत बाजारात तेलाचा पुरेसा पुरवठा होत राहावा यासाठी सरकराने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून विंडफॉल टॅक्समध्ये म्हणजेच Special Additional Excise Duty – SAED यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
सरकारने पेट्रोलवरील निर्यात कर ₹0 वरून ₹1.50 प्रति लिटरपर्यंत वाढवला आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹1 ने वाढवून ₹24 वरून ₹25 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल ATF वरील निर्यात कर 50 पैशांनी कमी करून ₹19.50 वरून ₹19 प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे विंडफॉल टॅक्सचा परिणाम थेट वाहनधारकांवर होणार नाही याचा प्रभाव फक्त कॉर्पोरेट निर्यातीवर होतो. देशांतर्गत पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती अपरिवर्तित राहिल्या आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील या नाट्यमय वाढीमागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मध्य-पूर्वेतील गंभीर संकट. या तीव्र संघर्षामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल व्यापार मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजवाहतूकीवर झालेला परिणाम आहे. सध्या तिथले परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे. इराक, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या प्रमुख तेल-उत्पादक देशांमधील जहाजवाहतूक क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. साठवण टाक्या पूर्ण भरल्यामुळे, या देशांना त्यांचे उत्पादन कमी करण्यास भाग पडले आहे, ज्यामुळे बाजारात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अचानक घट झाली आहे.
पुरवठ्याच्या कमतरतेची शक्यता आणि तणावात आणखी वाढ झाल्यामुळे, जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि डब्ल्यूटीआय (WTI) दोन्ही तेलांच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरची मानसिक पातळी गाठू शकतात.
जर आखाती देशांमधील परिस्थिती लवकर सुधारली नाही आणि कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडतील, तर जगभरात महागाईच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते.
