New rules: आता वीज महागणार? नियमांचे उल्लंघन केल्यास भरावा लागणार मोठा दंड

भारतात, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने (CERC) 'ग्रिड शिस्त' राखण्यासाठी आणि विद्युत ग्रिडची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कडक नवीन नियम लागू केले आहेत. यामुळे आपल्या वीज वापरावर काय परिणाम होणार?

• केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडून कडक नवीन नियम 
• सरकार कंपनीवर मोठा दंड आकारेल
• सौर आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांसमोरील आव्हान

New grid penalty rules: भारतात, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने (CERC) ‘ग्रिड शिस्त’ राखण्यासाठी आणि विद्युत ग्रिडची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कडक नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आता, आपण ग्रिडमध्ये नेमक्या किती प्रमाणात वीज पुरवठा करणार आहोत, याविषयीची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे आपल्या वीज वापरावर काय परिणाम होणार? आणि यामुळे वीज दरात वाढ होणार का? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

संकटात सापडलेल्या Airline कंपन्यांना केंद्राचा ‘बूस्टर डोस’! 5000 कोटींच्या पॅकेजमुळे उड्डाणांना मिळणार गती

सरकार कंपनीवर मोठा दंड आकारेल

जर एखाद्या कंपनीने, आपण जाहीर केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी किंवा जास्त वीज ग्रिडला पुरवली, तर सरकार त्या कंपनीवर मोठा दंड आकारेल. ‘नॅशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया’च्या मते, या दंडांमुळे पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उत्पन्नात ४८ टक्क्यांपर्यंत, तर सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या उत्पन्नात ११.१ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते; याउलट, पूर्वीच्या नियामक चौकटीनुसार अशा प्रकारच्या नुकसानीचे प्रमाण साधारणपणे १ ते ३ टक्क्यांच्या दरम्यान असायचे.

सरकारचे उद्दिष्ट काय?

कंपन्यांनी अत्यंत विश्वसनीय वीजपुरवठा करावा आणि त्याद्वारे ‘ग्रीड फेल्युअर’चा धोका संपुष्टात आणावा, हे सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकारचे दीर्घकालीन ध्येय असे आहे की, सन २०२१ पर्यंत सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना, कोळसा, वायूवर आधारित पारंपारिक वीज प्रकल्पांच्या बरोबरीने मानले जावे. याचा अर्थ असा की अगदी पारंपारिक प्रकल्पांप्रमाणेच या प्रकल्पांवरही ‘ग्रीड शिस्त’ राखण्याची आणि वेळेवर वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी पार पाडणे बंधनकारक असेल.

सौर आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांसमोरील आव्हान

कोळसा आणि वायूवर चालणाऱ्या वीज निर्मिती केंद्रांचे नियंत्रण करणे शक्य असले, तरी सौर आणि पवन ऊर्जेचे स्रोत हे पूर्णपणे हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून असतात. परिणामी, पुरवल्या जाणाऱ्या विजेच्या नेमक्या प्रमाणाबाबत अचूक अंदाज वर्तवणे या कंपन्यांना शक्य होत नाही. याचाच परिणाम म्हणून, आता कोणत्याही तफावती आढळल्यास संबंधित कंपन्यांना दंड भरावा लागेल. दरम्यान, हवामान आणि ऊर्जा निर्मितीचे अचूक पूर्वानुमान वर्तवणे शक्य व्हावे आणि त्याद्वारे वीज ग्रीडमध्ये होणारे अचानक व्यत्यय टाळता यावेत या उद्देशाने, कंपन्यांनी नवीन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, यासाठी सरकार त्यांना प्रोत्साहित करू पाहत आहे.

वीज अधिक महाग होणार का?

आता हे स्पष्ट झाले आहे की, कंपन्यांना दंड भरावा लागेल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल; परिणामी, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्या विजेचे दर वाढवू शकतात आणि या बोज्याचा भार अंतिमतः सर्वसामान्य जनतेलाच उचलावा लागेल. तसेच, मोठ्या दंडाच्या भीतीमुळे, नवीन कंपन्या सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरतील, अशीही एक चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारची हानी टाळण्यासाठी, कंपन्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने, तूर्तास, दंडाशी संबंधित नवीन नियमांना १० जून २०२६ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घट, चांदीही झाली स्वस्त! दागिने खरेदीची हीच योग्य वेळ?