(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकार या कर्जावर ९० टक्क्यांपर्यंतची Credit Guarantee प्रदान करेल आणि या हमीसाठीचे शुल्क ‘शून्य’ निश्चित करण्यात आले आहे याचा अर्थ असा की, विमान कंपन्यांना यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, विमान कंपन्यांकडे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कार्यरत असलेली Credit Facility असणे आणि त्यांची खाती NPA म्हणून वर्गीकृत नसणे अनिवार्य आहे. कर्जाच्या कालावधीबाबत बोलायचे झाल्यास, विमान क्षेत्राला ७ वर्षांच्या मुदतीचे कर्ज मिळेल; यामध्ये पहिल्या दोन वर्षांच्या Moratorium Period समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, या सुरुवातीच्या टप्प्यात कर्जाचे कोणतेही हप्ते परत करण्याची आवश्यकता नसेल. ही योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अंमलात राहील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ‘ATF’ अर्थात विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे; परिणामी, विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ही योजना विमान कंपन्यांना खेळत्या भांडवलाच्या तुटवड्यावर मात करण्यास आणि त्यांचे कामकाज विनाखंड सुरू ठेवण्यास मदत करेल. तसेच, यामुळे रोजगार सुरक्षित राखण्यास आणि supply chains अखंडता टिकवून ठेवण्यासही हातभार लागेल.
विशेष म्हणजे, अलीकडील काही महिन्यांत इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे, IndiGo आणि Air India सारख्या विमान कंपन्यांनी fuel surcharges लागू केले आहेत, तसेच काही आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील विमानसेवांमध्ये कपातही केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारचा हा उपक्रम विमान उद्योगासाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घट, चांदीही झाली स्वस्त! दागिने खरेदीची हीच योग्य वेळ?
