मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
खासगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF वर आता इतके मिळणार व्याज (फोटो सौजन्य-X)
देशातील ७ कोटींहून अधिक नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदराबाबत मोठा निर्णय आला आहे. सरकारने पीएफच्या व्याजदराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे आणि तो एकदासाठी अपरिवर्तित ठेवला आहे. सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर ८.२५ टक्के व्याजदर मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ईपीएफओने प्रस्तावित केलेल्या व्याजदराला मान्यता दिली आहे. या वेतनासोबतच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पीएफवर ८.२५ टक्के दराने व्याज उपलब्ध असेल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातही हाच व्याजदर होता, शेवटचे पीएफचे व्याजदर २०२२-२३ मध्ये बदलण्यात आले होते आणि ते ८.१५ टक्क्यांवरून ८.२५ टक्के करण्यात आले होते. २८ फेब्रुवारी रोजी, ईपीएफओने २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याज कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ईपीएफओने निश्चित केलेल्या व्याजदराला अर्थ मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सात कोटींहून अधिक खातेधारकांना होईल. अर्थ मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालयाने व्याजदरांबाबत माहिती दिली. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ फेब्रुवारी रोजी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत पीएफच्या व्याजदराबाबत निर्णय घेण्यात आला आणि तो ८.२५ टक्के ठेवण्यात आला. आता त्याला अर्थ मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाली होती.
खाजगी नोकरी करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी असून त्यांना ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या पैशावर ८.२५ टक्के व्याज मिळेल. केंद्र सरकारने ईपीएफवर ८.२५ टक्के व्याजदराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हे व्याज २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी असेल. ७ कोटींहून अधिक ईपीएफ ग्राहकांना याचा फायदा होईल असे म्हटले जाते. तथापि, हे एका वर्षापूर्वीच्या व्याजदराइतके आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी ईपीएफओने ईपीएफचा व्याजदर ८.२५ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ते मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले. अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. कामगार मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अर्थ मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी ८.२५ टक्के व्याजदराच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी असेल. कामगार मंत्रालयाने २२ मे रोजी ईपीएफओला या निर्णयाची माहिती दिली.”
सरकारच्या या निर्णयानंतर, ७ कोटींहून अधिक ईपीएफ ग्राहकांच्या ईपीएफ खात्यात व्याजाचे पैसे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ची बैठक २८ फेब्रुवारी रोजी झाली. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या नेतृत्वाखालील या बैठकीत, आर्थिक वर्ष २५ साठी व्याजदर ८.२५ टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
ईपीएफओने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ईपीएफ ठेवींवरील व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी तो ८.१५ टक्क्यांवरून ८.२५ टक्के केला होता. ही वाढ २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी ठेवींसाठी करण्यात आली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात व्याजदर ८.१५ टक्के होता. मार्च २०२२ मध्ये, ईपीएफओने व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के केला. हा ४ दशकांहून अधिक काळातील सर्वात कमी व्याजदर होता.
खाजगी क्षेत्रात काम करणारे लोक ईपीएफओ योजनेअंतर्गत येतात. यामध्ये, दरमहा कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या १२ टक्के रक्कम (बेसिक प्लस डीए) त्याच्या ईपीएफ खात्यात जमा केली जाते. नियोक्ता दरमहा कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफ खात्यात समान रक्कम जमा करतो. ईपीएफ खात्याचे दोन भाग असतात – ईपीएफ आणि ईपीएस. नियोक्त्याच्या योगदानाच्या ८.३३ टक्के रक्कम दरमहा ईपीएसमध्ये जमा केली जाते. जेव्हा एखादा कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याला त्याच्या ईपीएफ खात्यात जमा झालेले संपूर्ण पैसे एकरकमी मिळतात. ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या पैशांवर त्याला दरमहा पेन्शन मिळते.
