नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला (फोटो सौजन्य-Gemini)
मुंबई : वर्षातील पहिला लांब वीकेण्ड आजपासून सुरु झाला आहे. चौथा शनिवार-रविवार आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी आहे. सलग तीन दिवस सुट्टी असल्याने पर्यटनासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे हवाई प्रवास महागला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईला आता नवी मुंबई विमानतळाची जोड मिळाली असली तरी विमानांच्या तिकिट दरात मोठी वाढ झाली आहे.
महानगरांमधून हवाई प्रवासाची मागणी सहसा लांब वीकेंडच्या आसपास वाढते. सध्या नवी मुंबई विमानतळ फक्त सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंतच सुरू आहे. नवी मुंबई विमानतळामुळे प्रवाशांना त्यांच्या सोयीनुसार विमान सेवा मिळत असली तरी त्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. मुंबईपेक्षा नवी मुंबई जास्त आहे. विमानतळावरील विमानांचे तिकिट दर जास्त आहे. नवी मुंबई ते दिल्ली दरम्यान मुंबई विमानतळावरील विमानांचे एकेरी तिकिट दर १५ हजारांच्या घरात आहे.
२६ जानेवारीच्या लांब वीकेंडसाठी बुकिंगमध्ये सामान्य जानेवारीच्या वीकेंडच्या तुलनेत जवळपास २०% वाढ झाली आहे. प्रवासी त्यांच्या कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकात बसतील अशा सुनियोजित प्रवासाची निवड करत आहेत, असं मत कॉक्स अँड किग्सचे करण अग्रवाल यांनी व्यक्त केलं.
भारत सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. देशांतर्गत उड्डाणांवर लादलेली विमान तिकीटाचे दर मर्यादा काढून टाकण्याची तयारी सरकार करत आहे. इंडिगो एअरलाइन्सच्या संकटानंतर ही मर्यादा लागू करण्यात आली होती.
नवीन वर्ष आणि सणासुदीच्या काळात विमानभाडे मर्यादामुळे तिकिटांचे दर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहिले. या काळात प्रवाशांना दिलासा मिळाला आणि विमान कंपन्या मनमानी पद्धतीने भाडे वाढवू शकल्या नाहीत. लहान आणि लांब पल्ल्याच्या दोन्ही मार्गांवर संतुलन राखण्यासाठी सरकारने अंतरावर आधारित कमाल भाडे मर्यादा निश्चित केली होती.
सरकार आता ही मर्यादा काढून टाकण्याच्या दिशेने पुढे जात असले तरी, सरकारने स्पष्ट केले आहे की विमानभाडे देखरेख पूर्णपणे काढून टाकली जाणार नाही. भाड्याचे निरीक्षण करण्यासाठी, विमान कंपन्यांना दर १५ दिवसांनी सरकारला तिकिटांच्या किमतीचा डेटा प्रदान करावा लागेल. सरकारचे म्हणणे आहे की ही मर्यादा उठवल्यानंतरही, प्रवाशांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. कोणत्याही मार्गावर आढळून आलेल्या कोणत्याही असामान्य वाढीची दखल घेतली जाईल. विमान कंपन्या प्रवाशांवर अनावश्यक भार लादू नये यासाठी देखरेख राबविली जाईल.
