Pusa Agricultural Event: २ लाख कोटींचे खत अनुदान थेट खात्यात? कृषी क्षेत्रात मोठ्या बदलांचे संकेत

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांशी संबंधित कोणतीही तडजोड किंवा विलंब यापुढे सहन केला जाणार नाही.

• शेतकऱ्यांचा निधी रोखल्यास आता १२% व्याजाचा भुर्दंड
• २ लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान थेट खात्यात जमा होईल
• परवाना देण्याच्या कामी पारदर्शकता येणार

Pusa Agricultural Event: केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांशी संबंधित कोणतीही तडजोड किंवा विलंब यापुढे सहन केला जाणार नाही. शेतकऱ्यांचा निधी रोखणाऱ्या कोणत्याही एजन्सीला किंवा राज्य सरकारला त्या रकमेवर १२% व्याज द्यावे लागेल, असा दम केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी भरला आहे. ते येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत (आयएआरआय) तीन दिवसांच्या पुसा कृषी विज्ञान मेळ्याच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात

२ लाख कोटींचे खत अनुदान थेट खात्यात सरकार आर्थिक विलंब दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वाटा थेट त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याच्या पर्यायावर काम करत आहे. शिवाय, एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाचे संकेत देत, त्यांनी दरवर्षी २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. एमएसपी खरेदी आणि स्वस्त कर्ज मिळेल.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या विकलेल्या शेतमालाचे पैसे त्वरित मिळणे गरजचे आहे. त्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) खरेदी प्रक्रिया सध्याच्या तीन महिन्यांऐवजी जास्तीत जास्त एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. सुमारे ७५ टक्के लहान शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने उपलब्ध असलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्जाच्या वितरणात शून्य विलंब होण्याची खात्री करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्था जबाबदार असतील.

Bank of Baroda कर्जप्रकरणी मोठी कारवाई; ED आणि CBI च्या दुहेरी कारवाईने अनिल अंबानी अडचणीत

कृषी निविष्ठांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, कीटकनाशक परवाना प्रक्रिया सोपी, वेळेवर आणि पारदर्शक केली जाईल, प्रामाणिक कंपन्यांना सुविधा देईल आणि बनावट उत्पादनांना काटेकोरपणे आळा घालेल. याव्यतिरिक्त, संशोधन आणि विस्तार यांच्यातील पूल म्हणून काम करणाऱ्या कृषी विज्ञान केंद्रांना जिल्हा ‘कृषी सुधारणा कमांड सेंटर’ म्हणून सक्षम केले जाईल. या कार्यक्रमात कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी आणि आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

या नवीन धोरणे आणि तंत्रज्ञानाची तळागाळात अंमलबजावणी करण्यासाठी, सरकार खरीप हंगामापूर्वी एप्रिलमध्ये “विकसित कृषी संकल्प मोहीम सुरू करेल. या मोहिमेअंतर्गत, शास्त्रज्ञ थेट प्रयोगशाळेतून शेतात जाऊन शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती आणि नवीन संशोधन कामगिरीबद्दल शिक्षित करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.