गुरुवार, 25 जून 2026
विमानाचा प्रवास आता सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये? कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने तिकीट दरांबाबत सरकारचे मोठे संकेत (Photo Credit - X)
‘एएनआय’ (ANI) या वृत्तसंस्थेनुसार, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’ (ATF) म्हणजेच विमान इंधनाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. विमान कंपन्यांच्या खर्चातील एक प्रमुख घटक म्हणजे एटीएफ (ATF) आणि त्याच्या किमतींचा थेट परिणाम विमान भाड्यावर होतो. किमतींमधील अलीकडील घसरण तात्पुरती आहे की ती दीर्घकाळ टिकणारी आहे, याचा आढावा सरकार सध्या घेत आहे. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर किमतींमध्ये स्थिरता दिसून आली, तर प्रवाशांवरील अधिभाराचा बोजा कमी करण्यासाठी विमान कंपन्यांशी चर्चा करून योग्य पावले उचलली जातील.
#WATCH | Varanasi, UP | On fuel surge charges, Civil Aviation Minister K Ram Mohan Naidu says, “In the case of ATF, we have also provided a price stabilisation fund of Rs 10,000 crore. So you can see how important the Indian government is considering this issue right now.… pic.twitter.com/FQOFA8rggT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
गेल्या चार महिन्यांत विमान वाहतूक क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. जागतिक तणाव विशेषतः अमेरिका-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती याचा परिणाम इंधनाच्या किमतींवर झाला. यामुळे विमान कंपन्यांवरील खर्चाचा ताण वाढला आणि परिणामी प्रवाशांना अनेकदा अधिक भाडे मोजावे लागले. अलीकडच्या काळात तेलाच्या किमती काहीशा कमी झाल्या असल्या तरी, सरकार घाईघाईने कोणताही निर्णय घेऊ इच्छित नाही; किमतींमधील स्थिरता दीर्घकाळासाठी टिकून राहील याची खात्री सरकारला करायची आहे.
सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एटीएफच्या (ATF) किमती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, विमानतळ शुल्कात सवलत आणि आपत्कालीन कर्ज-संबंधित योजनांद्वारे मदत पुरवली जात आहे. संकटाच्या काळात विमान कंपन्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ देखील उभारला आहे.
सध्या तरी विमान तिकिटांच्या दरात कपात करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, सरकारकडून मिळालेल्या अलीकडील संकेतांवरून हे स्पष्ट होते की, जर कच्च्या तेलाच्या आणि एटीएफच्या (ATF) किमती दीर्घकाळासाठी नियंत्रणात राहिल्या, तर अधिभार कमी करण्यासाठी आणि भाड्यात सवलत देण्यासाठी विमान कंपन्यांवर दबाव वाढू शकतो. परिणामी, येत्या काही महिन्यांत सामान्य जनतेसाठी विमान प्रवास काहीसा अधिक परवडणारा ठरू शकतो.
