GDP मध्ये घसरण, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दराने वाढली (फोटो सौजन्य - Pinterest)
GDP Growth Rate Marathi News: २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (GDP) वाढ ७.४ टक्के होती. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत जीडीपी वाढ ८.४ टक्के होती. बांधकाम आणि कृषी क्षेत्रांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे जीडीपी वाढ ७% च्या वर राहिली आहे. संपूर्ण वर्षभरात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ६.५% राहिला आहे. केंद्र सरकारने आज म्हणजेच ३० मे रोजी दुपारी ४ वाजता २०२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी जीडीपीचे तात्पुरते अंदाज जाहीर केले आहेत.
२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत जीडीपी वाढ ६.२% होती. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत (FY24 च्या तिसऱ्या तिमाहीत) तो 8.4% होता. ही आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) शुक्रवारी, २८ फेब्रुवारी रोजी जारी केली होती.
भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी म्हटले होते की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ६.५% वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) अर्थव्यवस्थेला ७.६% दराने वाढ करावी लागेल. यासोबतच त्यांनी म्हटले होते की प्रयागराज महाकुंभ अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. यामुळे ६.५% च्या जीडीपी वाढीचे लक्ष्य साध्य होण्यास मदत होईल.
संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाचा वार्षिक विकास दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर ९.२ टक्के होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च तिमाहीत विकासदरात मंदी आल्याने संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या GDP वाढीच्या दरावरही नकारात्मक परिणाम झाला, ज्यामुळे तो ६.५ टक्क्यांवर आला.
सीएसओने राष्ट्रीय खात्यांच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात २०२४-२५ साठी देशाचा विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. आशियातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा जानेवारी-मार्च २०२५ या तिमाहीत ५.४ टक्के विकासदर होता.
सीआयआयचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी ११ मे रोजी सांगितले होते की, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.५ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की हे आकडे मूलभूतपणे साध्य करण्यायोग्य आहेत कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की आपण एका चांगल्या पायाने, मजबूत आर्थिक पायाने सुरुवात करत आहोत. कारणे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, अलिकडच्या काळात व्याजदर कमी झाले आहेत आणि महागाई देखील कमी होत आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे दिलेल्या कालावधीत देशात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यामध्ये देशाच्या सीमेत राहून उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्या देखील समाविष्ट आहेत.
