रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, २५० लाख टन गहू खरेदीवर 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार ६२,१५५ कोटी रुपये (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Wheat Procurement Marathi News: या वर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी मोठ्या प्रमाणात आहे. गव्हाच्या सरकारी खरेदीचा आकडा २५० लाख टनांच्या पुढे गेला आहे. सरकारी खरेदीचा लाखो गहू शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे आणि त्यांना गव्हाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळत आहे. सरकारी खरेदीचा सध्याचा ट्रेंड लक्षात घेता, यावर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त गहू खरेदी होईल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील प्रमुख राज्यांमध्ये रब्बी विपणन वर्ष (RMS) २०२५-२६ दरम्यान गहू खरेदी सुरळीत सुरू आहे. चालू रब्बी विपणन वर्षात ३१२ लाख टन गहू खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ३० एप्रिलपर्यंत केंद्रीय निधीतून २५६.३१ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत सरकारने २०५.४१ लाख टन गहू खरेदी केला होता. अशाप्रकारे, या वर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २४.७८ टक्क्यांनी वाढली.
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या पाचही प्रमुख गहू खरेदी करणाऱ्या राज्यांनी गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी जास्त गहू खरेदी केला आहे. या राज्यांमध्ये अनुक्रमे १०३.८९ लाख टन, ६५.६७ लाख टन, ६७.५७ लाख टन, ११.४४ लाख टन आणि ७.५५ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला. आरएमएस २०२५-२६ मधील खरेदी कालावधी अजूनही शिल्लक आहे. त्यामुळे, गहू खरेदी गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी, गव्हाची सरकारी खरेदी सुमारे २६२ लाख टन नोंदली गेली.
यावर्षी गव्हाच्या वाढत्या खरेदीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. मंत्रालयाच्या मते, २०२५-२६ च्या आरएमएस दरम्यान २१.०३ लाख शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करण्यात आला आहे. सरकारी संस्थांना गहू विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६२,१५५.९६ कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळाली.
या वर्षी गहू खरेदीत झालेली वाढ ही अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांचे परिणाम आहे, ज्याची सुरुवात मागील वर्षांतील शिकण्यांवर आधारित राज्य-विशिष्ट कृती योजना तयार करून आणि त्या राज्यांसोबत आगाऊ सामायिक करून करण्यात आली, असे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या प्रयत्नांमध्ये शेतकऱ्यांना जागरूक करणे, शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे, खरेदी केंद्रे तयार करणे याचा समावेश आहे.
