(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
धान्यावर आधारित इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, अन्न मंत्रालयाने २०२६-२७ च्या पुरवठा वर्षासाठी डिस्टिलरीजकरिता भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) अधिकृत साठ्यातून ७२ लाख टन तांदूळ राखीव ठेवला आहे, जो २०२५-२६ च्या पुरवठा वर्षासाठी वाटप केलेल्या ५२ लाख टनांपेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, ५५ लाख टन तुटलेला तांदूळ ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील इथेनॉल उत्पादनाला आणखी चालना मिळेल.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मंत्रालयाने १६ जुलै रोजी भारतीय अन्न महामंडळाला (FCI) पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२६-२७ म्हणजेच नोव्हेंबर २०२६ ते ऑक्टोबर २०२७ दरम्यान उत्पादनासाठी इथेनॉल डिस्टिलरीजना ७.२ दशलक्ष टन तांदळाच्या विक्रीस ₹२,३९० प्रति क्विंटल दराने मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने ‘राईस मिलिंग ट्रान्सफॉर्मेशन स्कीम’ अंतर्गत उत्पादित तुटलेल्या तांदळाच्या खुल्या बाजारातील ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी ₹५.५ दशलक्ष निधी मंजूर केला आहे. २ जुलै रोजी, मंत्रालयाने विविध श्रेणींअंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या तांदूळ आणि गव्हासाठी राखीव किंमती निश्चित केल्या, ज्यामध्ये RMT तांदळाची आधारभूत राखीव किंमत ₹२,००० प्रति क्विंटल ठेवण्यात आली आहे. पण सरकारने म्हटले आहे की, प्रत्येक तिमाहीत एका समितीद्वारे गतिशील किंमत निश्चित केली जाईल.
हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे कारण तेल विपणन कंपन्यांना FCI तांदळापासून बनवलेले इथेनॉल ₹५८.५ प्रति लिटर दराने खरेदी करणे बंधनकारक आहे. तुटलेल्या तांदळापासून उत्पादित इथेनॉलची खरेदी किंमत ₹६४ प्रति लिटरपर्यंत वाढते. ई-लिलावाद्वारे विकल्या जाणाऱ्या १००% एफसीआय तुटलेल्या तांदळाच्या वापरावर कोणतेही बंधन किंवा यंत्रणा नसल्यामुळे, उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, त्याचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठीही केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे डिस्टिलरीचे अर्थशास्त्र सुधारेल.
पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २०% वरून वाढवण्याचा सरकार विचार करत आहे. यासाठी चाचण्या आणि प्रयोग सुरू आहेत. परिणामी, कमी मान्सून पावसामुळे ऊस आणि मक्याच्या उत्पादनात घट झाल्यास, सरकारी राखीव साठ्यात ठेवलेला तांदूळ इथेनॉलचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करू शकतो. अंदाजे २,००० कोटी लिटरच्या वार्षिक इथेनॉल उत्पादनाच्या तुलनेत, तेल आणि वायू कंपन्यांना २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी १,०५०-१,१०० कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता असते.
सरकारने राज्य सरकारांना त्यांच्या संस्थांना ई-लिलावाशिवाय तांदूळ विकण्यासाठी जुलै-ऑक्टोबर दरम्यान ₹२,३२० प्रति क्विंटल दराने १.६ दशलक्ष टन तांदूळ आणि नोव्हेंबर २०२६-जून २०२७ दरम्यान ₹२,३९० प्रति क्विंटल दराने ३.२ दशलक्ष टन तांदूळ वाटप केला आहे. पण सरकारने ‘भारत’ ब्रँड अंतर्गत किरकोळ विक्रीसाठी नाफेड, NCCF आणि केंद्रीय भांडार यांसारख्या राष्ट्रीय सहकारी संस्थांना वाटप पुढे ढकलले आहे आणि सांगितले आहे की ही मात्रा “योग्य वेळी जाहीर केली जाईल”.
.png "Videos"){kind=small}
