फक्त 15 दिवस… काळा पैसा भारतात परतणार! परदेशात जमा मालमत्तेवर सरकार नियम आणण्याच्या तयारीत

भारत सरकार केवळ देशात राहणाऱ्या लोकांवरच नव्हे, तर त्यांच्या मालमत्तेवरही लक्ष ठेवतं. त्यातही ते फक्त भारतात राहणाऱ्या नागरिकांवरच नाही तर परदेशात राहणाऱ्या आणि त्यांची मालमत्ता असलेल्यांवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जे परदेशात मालमत्ता जमा करतील, त्यांना आता सरकारला संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक असणार आहे.

भारत सरकार केवळ देशात राहणाऱ्या लोकांवरच नव्हे, तर त्यांच्या मालमत्तेवरही लक्ष ठेवतं. त्यातही ते फक्त भारतात राहणाऱ्या नागरिकांवरच नाही तर परदेशात राहणाऱ्या आणि त्यांची मालमत्ता असलेल्यांवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जे परदेशात मालमत्ता जमा करतील, त्यांना आता सरकारला संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक असणार आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास काळा पैसा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं समोर येत आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? समजून घेऊयात.

Elon Musk यांच्या SpaceX चा जगात डंका; 7 वी सर्वात महागडी कंपनी, पाहा पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरवर कोण?

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

सरकार १ जुलै २०२६ पासून ‘फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम’ (FAST-DS) सुरू करत आहे. या योजनेअंतर्गत, व्यक्तींना त्यांच्या आयकर विवरणपत्रात पूर्वी जाहीर न केलेली परदेशातील मालमत्ता आणि उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत, म्हणजेच सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. या दिलेल्या कालावधीत सहा महिन्यांच्या आत असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास काळा पैसा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
एका सरकारी सूत्राने एनडीटीव्ही प्रॉफिटला याबद्दल माहिती दिली. सूत्रांच्या मते, ही योजना विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि लहान करदात्यांसाठी आहे. यामध्ये परदेशी कंपन्यांकडून ईएसओपी (ESOPs) घेतलेले आईटी प्रोफेशनल्स, परदेशातून परतणारे अनिवासी भारतीय (NRIs), आणि परदेशात शिक्षण घेत असताना बँक खाती किंवा लहान मालमत्ता असलेले विद्यार्थी यांचा समावेश आहे.

योजना नेमकी काय?

ही योजना दोन श्रेणींमध्ये कार्यरत असेल. पहिल्या श्रेणीमध्ये ₹१ कोटी पर्यंतची अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्न समाविष्ट आहे. हे घोषित केल्यास मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर ६०% कर लागेल. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये ₹५ कोटी पर्यंतच्या परदेशी मालमत्तेचा समावेश असेल, ज्यासाठी भारतात उत्पन्न घोषित केले होते आणि कर भरला होता, परंतु आयकर विवरणपत्राच्या Schedule FA मध्ये परदेशी मालमत्ता उघड केली नव्हती. अशा प्रकरणांमध्ये, ₹१ लाख एक-वेळ शुल्क भरावे लागेल.

योजना का आवश्यक?

काळा पैसा कायद्यांतर्गत होणाऱ्या मोठ्या दंडापासून लोकांचे संरक्षण करणे, हा या योजनेच्या अंमलबजावणीमागील सरकारचा उद्देश आहे. जे लोक मर्यादित कालावधीत आपल्या परदेशी मालमत्तेबद्दल अचूक माहिती देतील, त्यांना काळा पैसा कायद्यांतर्गत होणाऱ्या मोठ्या दंडापासून आणि फौजदारी कारवाईपासून वाचवले जाईल. ही योजना, विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि परदेशातून परत येणाऱ्या भारतीयांसाठी, मागील नोंदी दुरुस्त करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी म्हणून पाहिली जात आहे.

Bank FD वर बंपर नफा! ‘ही’ स्मॉल फायनान्स बँक देतेय 8.10% पर्यंत सर्वोच्च व्याज; पाहा डिटेल्स