रविवार, 9 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्टेट ऑफ रुरल आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया २०२६’ या अहवालानुसार, भारतात अंदाजे ४३ दशलक्ष ग्रामीण व्यवसाय अस्तित्वात आहेत. जर या लहान ग्रामीण व्यवसायांना आर्थिक पाठबळ, बाजारपेठेची उपलब्धता आणि सुधारित सुविधा मिळाल्या, तर ते लाखो लोकांसाठी रोजगाराचा एक प्रमुख स्रोत बनू शकतात.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) : या योजनेअंतर्गत नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. पात्र लाभार्थ्यांना १५% ते ३५% अनुदानाचा लाभही मिळू शकतो.
अन्न प्रक्रिया व्यवसायांसाठी PMFME योजना : जर तुम्ही तुमची स्वतःची पिठाची गिरणी, लोणचे बनवण्याचा व्यवसाय किंवा तेल गिरणी सुरू करू इच्छित असाल, तर पीएमएफएमई योजना उपयुक्त ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत, तुम्हाला ₹१० लाखांपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चाच्या ३५% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): ही योजना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तारण-मुक्त निधी प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, तुम्ही शिशु आणि किशोर प्रवर्गासाठी ₹१० लाखांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकता.
