IMF च्या कर शिफारसींवर प्रश्नचिन्ह! भारताला ‘प्रतिगामी कर’ सल्ल्यांचा मोठा फटका

ऑक्सफॅमच्या नव्या अहवालात आयएमएफच्या कर धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून भारतासह अनेक देशांना प्रतिगामी कर सल्ले दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

• ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार 2022 ते 2024 दरम्यान भारतासह अनेक देशांना IMF कडून मोठ्या प्रमाणावर ‘प्रतिगामी कर’ शिफारसी देण्यात आल्या आहेत.
• या शिफारसींमुळे कमी उत्पन्न गटांवर अधिक करभार पडत असल्याची टीका करण्यात आली असून त्यामुळे आर्थिक असमानता वाढू शकते.
• अहवालात IMF वर श्रीमंत देशांना वेगळे आणि गरीब देशांना वेगळे कर सल्ले देत ‘दुहेरी मापदंड’ वापरण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

भारताला २०२२ ते २०२४ या काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) सर्वाधिक ‘प्रतिगामी कर’ शिफारसी मिळाल्या आहेत. असे आंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफॅमच्या एका विश्लेषणानुसार प्रसिद्ध करण्यात आले. वॉशिंग्टन, डी. सी. येथे होणाऱ्या आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या वसंतकालीन बैठकांच्या आधी हे विश्लेषण प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात म्हटले की, ही जागतिक संस्था ‘दुहेरी मापदंड’ अवलंबित आहे, श्रीमंत देशांना प्रामुख्याने पुरोगामी सल्ला देत आहे, तर इतरांना अशा प्रतिगामी उपाययोजना सुचवत आहे, त्यामुळे असमानता वाढू शकते.

सौर ऊर्जेत भारताची मोठी भरारी! Vikram Solar ने दोन वर्षांत दुप्पट केली क्षमता; ३९ देशांमध्ये ‘Made In India’चा डंका

अहवालानुसार, आयएमएफने कमी आणि निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना दिलेल्या कर सल्ल्यांपैकी ५९ टक्के सल्ला प्रतिगामी होता, तर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांना दिलेल्या ५२ टक्के शिफारसी पुरोगामी होत्या. प्रतिगामी कर म्हणजे अशी करप्रणाली, जी उच्च उत्पन्न गटांपेक्षा कमी उत्पन्न गटांवर अधिक भार टाकते. याउलट, उत्पन्नाच्या प्रमाणात आकारला जाणारा कर पुरोगामी मानला जातो. ऑक्सफॅमने २०२२ ते २०२४ दरम्यान १२५ देशांना दिलेल्या आयएमएफच्या १,०४९ कर शिफारसींचा अभ्यास केला आणि असे आढळले की, यापैकी केवळ ३० शिफारसी, म्हणजेच सुमारे तीन टक्के, निव्वळ संपत्ती कर आणि मालमत्ता उत्पन्नावरील (जसे की भांडवली नफा) कराशी संबंधित होत्या.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नफ्यावरील कर कमी करण्याची शिफारस

निव्वळ संपत्ती आणि भांडवली नफा करांसारख्या पुरोगामी उपायांसाठीच्या शिफारसी ववचितच केल्या गेल्या. जेव्हा त्या केल्या गेल्या, तेव्हा त्या मोठ्या प्रमाणावर उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांपुरत्याच मर्यादित होत्या. अहवालात कर धोरणासंबंधीच्या चिंता स्पष्ट करणाऱ्या देशांची उदाहरणेही देण्यात आलीत. न्यूझीलंडमध्ये, आयएमएफने म्हटले की, कॉर्पोरेट आयकर समान विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत तुलनेने अधिक आहे. तो कमी करण्याची शिफारस केली.

मुख्यमंत्री फडणविसांच्या हस्ते होणार चितळे बंधू मिठाईवाले यांच्या ‘रांजे व्हिजन पार्क’चे उद्घाटन

व्हॅट सवलती रद्द करून वैधानिक दर लागू

फिलीपिन्समध्ये, आयएमएफने सवलतींचे सुसूत्रीकरण करून व्हॅटचा पाया विस्तृत करण्याचे आवाहन केले, तर कोट डी आयव्होरमध्ये (आयव्हरी कोस्ट), व्हॅट सवलती रद्द करून वैधानिक दर लागू करण्याची सूचना केली. जरी आयएमएफ सार्वजनिकरित्या मान्य करते की, असमानता दूर करण्यासाठी कर धोरण हे एक महत्त्वाचे साधन आहे, तरीही ते उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठीचा आपला कर सल्ला असमानतेशी विषम प्रमाणात अधिक टक्केवारीने (३४%) जोडते. कमी आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी, हा आकडा केवळ ८ टक्के आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.