राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ, महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांवर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
DA Hike Marathi News: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. खरंतर राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांची जुलै 2024 पासूनची महागाई भत्ता वाढ प्रलंबित होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2024 पासून 53% महागाई भत्ता दिला जात आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% वरून 53% केला होता.
आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात तीन टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आता महागाई भत्ता 50 टक्क्यांहून थेट 53 टक्क्यांवर पोहोचलाय. 1 जुलै 2024 पासून वाढीव महागाई भत्ता लागू होणार आहे. जुलै 2024 पासूनची थकबाकी या महिन्याच्या पगारात जमा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 14 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 50 टक्के असलेला महागाई भत्ता 53 टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला देखील सुरुवात झाली आहे. फेब्रुवारीच्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वाढीव पगार मिळेल.
शासन निर्णयात म्हटलं आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई (dearness allowance) भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक 1 जुलै, 2024 पासून 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 50 टक्क्या वरुन 53 टक्के करण्यात यावा. हा महागाई भत्ता वाढ दिनांक 1 जुलै, 2024 ते दिनांक 31 जानेवारी 2025 या कालावधीतील थकबाकीसह फेब्रुवारी 2025 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचादेखील महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मार्च महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून तशी घोषणा करण्यात आलेली नाही. पण तशी घोषणा होऊ शकते अशी चर्चा आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शी व यशस्वीपणे पार पाडली तसेच लाडकी बहीण योजना देखील यशस्वीपणे राबविल्यामुळे १ जुलै २०२४ पासून ३ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याची मागणी कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे डॉ. सोहन चवरे व सचिव नरेंद्र धनविजय यांनी शासनाला केली होती. अखेर कास्ट्राईबच्या मागणीला यश आले आहे.