(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
आखातातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर इराणकडून हल्ला होण्याचा धोकाही वाढला आहे. या मुद्द्यावर, इराणींना वाटते की या संघर्षात वेळ त्यांच्या बाजूने आहे, आणि कदाचित ते बरोबरही आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी जितका जास्त काळ बंद राहील, तितकाच अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांवर आर्थिक आणि राजकीय दबाव वाढेल. परिणामी, जेव्हा कधी शांतता चर्चा पुन्हा सुरू होईल, तेव्हा इराणची वाटाघाटीतील स्थिती अधिक मजबूत होईल.
पेट्रोलच्या वाढत्या किमती ही तर केवळ सुरुवात आहे. जेट इंधनाच्या तुटवड्यामुळे हवाई प्रवासावर परिणाम होईल, ज्यामुळे महत्त्वाच्या उन्हाळी पर्यटन हंगामापूर्वी युरोपमधील पर्यटनाला फटका बसेल. कतारमधील प्रमुख उत्पादक असलेल्या हेलियमच्या तुटवड्यामुळे सेमीकंडक्टर उत्पादन थांबू शकते. खतांच्या तुटवड्यामुळे अन्न उत्पादनावर परिणाम होईल, ज्यामुळे महागाई आणखी वाढेल. आशियाई विकास बँकेने अलीकडेच असा अंदाज वर्तवला आहे की, या ऊर्जा संकटामुळे विकसनशील आशियातील विकास दर यावर्षी १ टक्क्यांहून अधिक कमी होऊ शकतो.
फातिह बिरोल यांनी जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या जवळपास २० टक्क्यांवर होणाऱ्या परिणामाचे वर्णन इतिहासातील सर्वात मोठे जागतिक ऊर्जा सुरक्षा संकट असे केले आहे. International Energy Agency च्या प्रमुखांनी असा इशारा दिला आहे की, सध्याची परिस्थिती १९७० च्या दशकातील तेल संकटापेक्षाही अधिक गंभीर असू शकते, ज्यामुळे त्या वेळी अनेक देशांमध्ये महागाई, मंदी आणि इंधनाची टंचाई निर्माण झाली होती.
नाकेबंदीच्या माध्यमातून इराणवर पुरेसा आर्थिक दबाव आणून त्याला लवकर माघार घेण्यास भाग पाडण्याची ट्रम्प यांची योजना असल्याचे मानले जाते. तथापि, सद्यस्थितीवरून असे दिसते की हे इतके सोपे नाही. इराण आपल्या अस्तित्वासाठीच लढत आहे.सध्या इराणकडे काही आर्थिक आधार आहे. अलीकडेच त्याने जास्त किमतीत तेल विकून भरीव महसूल मिळवला आहे आणि पाइपलाइनद्वारे गॅस निर्यातीतूनही काही महसूल मिळवत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
