कोणी मारली बाजी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)
कर्जबाजारी कंपनी जयप्रकाश असोसिएट्सच्या अधिग्रहणासाठी देशातील दोन मोठ्या व्यावसायिक गटांमध्ये वेदांत आणि अदानी यांच्यात तीव्र स्पर्धा होती. अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांताने बोली जिंकली आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, वेदांतने जेपी असोसिएट्ससाठी ₹१७००० कोटींची विजयी बोली लावली आहे. या बोली मूल्यानुसार, जयप्रकाश असोसिएट्सचे निव्वळ वर्तमान मूल्य ₹१२,५०५ कोटींवर येत आहे. सुरुवातीला अदानी ग्रुप, डालमिया भारत, वेदांत ग्रुप, जिंदाल पॉवर आणि पीएनसी इन्फ्राटेक यांनी जयप्रकाश असोसिएट्स खरेदी करण्यासाठी बोली लावली होती. परंतु, शेवटी फक्त अदानी आणि वेदांतच रिंगणात राहिले.
जयप्रकाश असोसिएट्सवर ₹५७,१८५ कोटींचे मोठे कर्ज आहे. रिअल इस्टेट, सिमेंट, वीज, हॉटेल्स आणि रस्ते यांचा व्यवहार करणारी ही कंपनी कर्ज फेडण्यास असमर्थतेमुळे दिवाळखोरीत निघाली. कंपनीला कर्ज देणाऱ्या कर्जदारांनी आयबीसी (दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता) अंतर्गत विक्रीसाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. या लिलाव प्रक्रियेबाबत जयप्रकाश असोसिएट्सच्या कर्जदारांच्या समितीची (CoC) ५ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली.
वेदांताने मारली बाजी
जेपी असोसिएट्सचे नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामध्ये जेपी ग्रीन्स विशटाउन, जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ जेपी इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स सिटी, दिल्ली-एनसीआरमध्ये तीन व्यावसायिक/औद्योगिक कार्यालये, दिल्ली-एनसीआर, मसूरी आणि आग्रा येथे पाच हॉटेल्स, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये चार सिमेंट प्लांट आणि मध्य प्रदेशात भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या काही चुनखडीच्या खाणी आहेत.
सिमेंट प्लांट सध्या चालू नाहीत. या सर्वांव्यतिरिक्त, जयप्रकाश असोसिएट्सची काही इतर कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक आहे ज्यात उपकंपन्या – जयप्रकाश पॉवर व्हेंचर्स, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग, जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट यांचा समावेश आहे.
अधिग्रहण करण्यास वेळ लागेल
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, अधिग्रहण प्रक्रियेला बराच वेळ लागेल. कर्जदारांच्या समितीने बोली लावणाऱ्यांना खात्री देण्यास सांगितले आहे की जर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) सोबत जयप्रकाश असोसिएट्सच्या जमीन वादात निर्णय कंपनीच्या बाजूने आला तर त्यांना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) सोबत जयप्रकाश असोसिएट्सचा जमीन वादाचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
Market This Week: गुंतवणूकदार मालामाल! GST सुधारणांमुळे बाजार वधारला, ऑटो इंडेक्स अव्वल स्थानावर
