रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. त्यामुळे जवळपास दोन दशकांपासून इस्रायलच्या राजकारणात प्रभाव राखणाऱ्या नेतान्याहू यांच्यासमोर आता सत्तेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
२७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या इस्रायलच्या संसदीय निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचे चित्र स्पष्ट झाले नव्हते. १२० सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ खासदारांचे बहुमत आवश्यक आहे. मात्र, नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या, तर आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या.
उर्वरित १९ जागांवर अरब पक्षांचे प्रतिनिधित्व आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी घेतलेल्या राजकीय पक्षांच्या चर्चेत ६७ खासदारांनी आयझेनकोट यांच्या नावाला पाठिंबा दिला, तर ४६ खासदारांनी नेतान्याहू यांना पसंती दिली. त्यामुळे सरकार स्थापनेची पहिली संधी आयझेनकोट यांना मिळाली.
राष्ट्राध्यक्ष भवनात झालेल्या अधिकृत समारंभात आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेचा जनादेश देण्यात आला. इस्रायलच्या कायद्यानुसार त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांची मुदत मिळाली आहे. आवश्यक असल्यास राष्ट्राध्यक्ष आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात.
आयझेनकोट यांनी देशात राष्ट्रीय एकता आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीला सामोरे जाणारे सरकार स्थापन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मात्र, विविध विचारसरणीच्या पक्षांना एकत्र आणणे त्यांच्यासाठी सोपे ठरणार नाही. त्यामुळे आगामी काही आठवडे इस्रायलच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतील.
Saudi Arebia News : सौदी अरेबियाच्या आर्थिक केंद्रावर हल्ला ? अरामको टॉवरचे नुकसान; हुथींवर संशय
आयझेनकोट यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संसदेत आवश्यक असलेले ६१ सदस्यांचे बहुमत मिळवणे. अरब समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देण्याची शिफारस केली असली, तरी हे पक्ष प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होतीलच असे नाही. दुसरीकडे, नेतान्याहू यांनी राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, आयझेनकोट यांची भूमिका नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये सहभागी होण्यास अनुकूल नाही. त्यामुळे अरब पक्षांचा पाठिंबा, धार्मिक पक्षांशी चर्चा आणि संभाव्य राजकीय तडजोडी यावर नव्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. आयझेनकोट सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यास नेतान्याहू यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. अन्यथा इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
