(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या ४.३% वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या ४.४% च्या सुधारित अंदाजापेक्षा किंचित कमी आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण होणाऱ्या व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी, सरकारने प्रमुख उद्योगांकडे महत्त्वपूर्ण संसाधने वळवणे, व्यवसायाचा खर्च नियंत्रित करणे आणि कंपन्यांसाठी आर्थिक पाठबळ वाढवणे यांसारखी धोरणे राबवावीत, अशी बीएमआयला अपेक्षा आहे.
बीएमआयच्या अंदाजानुसार, सेमीकंडक्टर चिप्सच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हेलियम आणि सल्फरसारख्या दुर्मिळ कच्च्या मालाच्या निर्यातीवरही सरकार बंदी घालू शकते. सल्फर हा खत उत्पादनातील एक महत्त्वाचा घटक आहे, त्यामुळे भारताच्या ४३ टक्के मनुष्यबळाला रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्रातील व्यत्यय कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. एका ताज्या अहवालानुसार, मार्च महिन्यात खत उत्पादनात जवळपास २५ टक्क्यांनी घट झाली, जी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात वाईट कामगिरी आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या व्यवसायांवरील खर्चात होणारी वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक स्थिरीकरण निधी स्थापन केला आहे. याचा अर्थ, इराण युद्धामुळे सरकारवर अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे. बीएमआयच्या अंदाजानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात वित्तीय खर्चात याचा जीडीपीच्या ०.१ टक्क्यांचा वाटा असेल. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा एक प्रमुख सागरी मार्ग आहे, ज्यामधून जगातील अंदाजे २० टक्के नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल जाते.
जर तुम्हाला वाटत असेल की वाढत्या वित्तीय तुटीचा परिणाम केवळ सरकारवर होतो, तर तुम्ही चुकत आहात. त्यामुळे देशावरील कर्जाचा बोजा वाढतो आणि चलनवाढीचा दबाव निर्माण होतो. बँकांनाही त्यांचे व्याजदर वाढवण्यास भाग पडते, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येते आणि विकासाचा वेग मंदावतो. वाढत्या वित्तीय तुटीचा देशाच्या पतमानांकावरही परिणाम होतो, ज्याचा अंतिम परिणाम तेथील नागरिकांवर होतो.
.png "Videos"){kind=small}
