शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
खाद्यतेल स्वस्त होणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
महाराष्ट्रातील पारंपरिक तेल व्यापारी, किराणा व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (Maharashtra FDA) नुकताच सुट्या खाद्यतेलाच्या आणि चरबीच्या विक्रीवर घातलेला कडक बंदीचा आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शवली असून, या संदर्भात नवीन मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) लागू केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत अन्न सुरक्षेशी तडजोड न करता लहान व्यापाऱ्यांचे हित जपणारा “मध्यम मार्ग” काढण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
महाराष्ट्रात खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २० ऑगस्ट रोजी एका आदेशाद्वारे राज्यात सुट्या तेलाच्या विक्रीवर सरसकट बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानुसार तेल केवळ सीलबंद, लेबल असलेल्या आणि फूड-ग्रेड कंटेनरमध्येच विकणे अनिवार्य करण्यात आले होते. पॅकेटवर तेलाचा मूळ स्रोत, बॅच क्रमांक, पॅकिंगची तारीख आणि मुदत समाप्तीची तारीख (Expiry Date) छापणे बंधनकारक केले होते. एफडीएच्या या कडक निर्णयामुळे राज्यभरातील लहान व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती.
हे देखील वाचा : साखर-कांद्याच्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारचा ‘नवा प्लॅन’, परिणाम होणाऱ्या खाद्यपदार्थांची यादी वाचाच
एफडीएच्या सरसकट बंदीच्या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशन आणि लहान किराणा दुकानदारांनी तीव्र विरोध दर्शवला. पिढ्यानपिढ्या सुट्या तेलाचा पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या हजारो कुटुंबांचे रोजगार या एका निर्णयामुळे धोक्यात आले होते. याशिवाय ग्रामीण भागात किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये दररोजच्या गरजेनुसार थोडे-थोडे (उदा. २०० ते ५०० ग्रॅम) सुटे तेल खरेदी करण्याची जुनी सवय आहे. ग्रामीण भागात सर्वत्र पॅकबंद तेलाचे मोठे पाकीट उपलब्ध नसतात किंवा ते खरेदी करणे गरिबांना परवडत नाही, असा मुद्दाही व्यापाऱ्यांनी मांडला.
या मुद्याची गंभीर दखल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. अनेक मंत्र्यांनी सुट्या तेलावरील सरसकट बंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “तेलातील भेसळ रोखणे आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहेच, परंतु पारंपरिक व्यवसाय पूर्णपणे बंद पाडून लहान दुकानदारांना देशोधडीला लावणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे गुणवत्ता टिकवून ठेवत सुट्या तेलाचा व्यवसाय सुरळीत चालू ठेवता येईल, अशी व्यावहारिक एसओपी एफडीएसंदर्भात तयार करेल.”
हे देखील वाचा : झुकरबर्गचा AI प्लॅन फसला! 60% कर्मचारी कपातीपासून यू-टर्नपर्यंत, काय होता ‘Project OT’?
आता एफडीकडून एक विस्तृत एसओपी तयार केली जात आहे. या नवीन नियमावलीत सुट्या तेलाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आणि त्यात होणारी स्वस्त तेलाची भेसळ रोखण्यासाठी कडक मानके ठरवली जातील. तेलाचा साठा कोणत्या प्रकारच्या स्वच्छ आणि सुरक्षित कंटेनरमध्ये ठेवावा, तेलाच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी कशी करावी आणि तेलाचा स्रोत कसा स्पष्ट असावा, याबद्दलची नियमावली जाहीर केली जाईल.
सध्यासाठी पूर्वीचा सरसकट बंदीचा आदेश शिथिल करण्यात आला असून व्यापाऱ्यांना काम सुरू ठेवण्यास वाव देण्यात आला आहे. मात्र, नवीन एसओपी लागू झाल्यानंतर प्रत्येक दुकानदाराला या स्वच्छतेच्या आणि सुरक्षेच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागेल. जर नवीन एसओपीचे उल्लंघन करून भेसळयुक्त तेल विकल्याचे आढळले, तर प्रशासनाकडून कडक कारवाई केली जाईल. सरकारच्या या मध्यस्थीमुळे महाराष्ट्रभरातील खाद्यतेल व्यापाऱ्यांना आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
