एलपीजीच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी प्रयत्नशील (फोटो- सोशल मिडिया)
इराण-अमेरिका युद्धाचा भारतावर परिणाम
भारतामध्ये एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम
कोणत्याही उद्योगाला राज्य शासन अडचण येऊ दिले जाणार नाही
मुंबई: महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली प्रत्येक विदेशी कंपनी ही राज्याचीच आहे, या भूमिकेतून राज्य शासन सर्वतोपरी काळजी घेत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे (Iran Israel war) एलपीजी गॅसच्या जागतिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वदेशी उद्योगाबरोबर विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्योगांना तसेच नागरिकांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून या संकटात कोणत्याही उद्योगाला राज्य शासन अडचण येऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.
सध्यस्थितीत पुण्यात सुरू असलेल्या विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्योगांना एलपीजी पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी स्वीडन, जपान आणि दक्षिण कोरियाचे महावाणिज्य दूत यांच्य विनंतीवरून सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत स्वीडनचे महावाणिज्य दूत आणि डीन ऑफ द कॉन्सुलर कॉर्प्स स्वेन ऑस्टबर्ग, जपानचे महावाणिज्य दूत कोजी यागी आणि दक्षिण कोरियाचे महावाणिज्य दूत डोंगवान यू, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ.राजेश गवांदे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे, राज्यातील तेल कंपन्यांचे समन्वयक उमेश कुलकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने आणि शिपिंग कंपन्यांकडून दरवाढ झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एलपीजी पुरवठ्याचे टप्प्याटप्प्याने वितरण सुरू असून प्राधान्य क्षेत्रांना दिलासा देण्यात येत आहे.
एलपीजीच्या काळाबाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियंत्रण कक्ष आणि हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आले आहेत. हे क्रमांक सर्व नागरिक आणि उद्योजकांपर्यंत पोहोचविण्याची सूचना करुन मंत्री जयकुमार रावल यांनी नागरिक आणि उद्योगांकडून येणाऱ्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे तसेच दरवाढ किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
सध्यस्थितीत कोणत्याही विदेशी उद्योगांना एलपीजीचा पुरवठा झाला नसल्याबाबत तक्रार नाही. त्यामुळे उद्योजकांनी काळजी न करता सहकार्य करावे, असे आवाहन सचिव डॉ.गवांदे यांनी यावेळी केले.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्प्यात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, दुसऱ्या टप्प्यात रेस्टॉरंट्स व अन्न उद्योग, तर तिसऱ्या टप्प्यात कामगारप्रधान उद्योगांना एलपीजी पुरवठा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने उर्वरित उद्योगांची यादी अंतिम करून पुढील एक-दोन दिवसांत पुरवठा सुरळीत करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.डांगे यांनी यावेळी दिली. बैठकीत पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) सुविधेच्या विस्ताराला गती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली. शहर गॅस वितरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या जलदगतीने देण्यात येत असून रस्ते खोदकाम, पाईपलाईन टाकणे आदी कामांना 24 तास परवानगी देण्यात आली आहे. बहुतांश कामे या महिन्यात पूर्ण होतील असे यावेळी सांगण्यात आले.
या बैठकीत उपस्थित परदेशी प्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या पारदर्शक आणि सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले. संकटाच्या काळात केंद्र व राज्य शासन एकत्रितपणे काम करत असून पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याबद्दल त्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले.सध्याचे संकट तात्पुरते असून परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करुन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्यातील उद्योग व नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले.
