शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
नव्या नियमांनुसार पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मील बेनिफिट्स’च्या नियमात मोठा फायदा देण्यात आला आहे. आता कंपनीकडून मिळणाऱ्या मील कार्ड किंवा व्हाउचरवर (उदा. Sodexo, Pluxee इ.) टॅक्स सवलतीची मर्यादा ५० रुपयांवरून थेट २०० रुपये प्रति जेवण करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी वर्षाला सुमारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे मील बेनिफिट्स टॅक्स-फ्री मिळवू शकतील, ज्यामुळे त्यांची कर बचत वाढेल.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) रेंट नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. ५०% HRA सवलत मिळणाऱ्या शहरांच्या यादीत आता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता सोबतच बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बनावट दावे रोखण्यासाठी आता HRA क्लेम करताना घरमालकाची संपूर्ण माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
एक मोठा प्रशासकीय बदल म्हणजे, आता कंपन्या कर्मचाऱ्यांना ‘फॉर्म १६’ जारी करणार नाहीत. त्याऐवजी आता ‘फॉर्म १३०’ (Form 130) दिला जाईल. यामुळे आयटीआर फाईलिंग पूर्णपणे सिस्टमवर आधारित होईल. मात्र, टीडीएस (TDS) मध्ये काही त्रुटी आढळल्यास रिफंड मिळण्यास उशीर होऊ शकतो, त्यामुळे अधिक अचूकता आणि स्पष्टता गरज असेल.
त्यासोबतच पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये अधिक कडकपणा आणला गेला आहे. आता गाडी खरेदी-विक्री यांसारख्या मोठ्या व्यवहारांमध्ये म्हणजेच High-value transactions मध्ये पॅन कार्ड देणं अनिवार्य असेल.
नवीन कर रचना (New Tax Regime) किंवा जुनी कर रचना निवडण्याची प्रक्रिया आता सोपी केली आहे. यासाठी आता वेगळा फॉर्म भरण्याची गरज नसून, तुम्ही आयटीआर (ITR) भरतानाच तुमचा पर्याय निवडू शकता.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हा नवीन कायदा करांमध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने नव्हे, तर कर प्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि अचूक बनवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. ‘फेसलेस असेसमेंट’ (मानवी हस्तक्षेपविरहित कर निर्धारण), मानवी हस्तक्षेपामध्ये कपात आणि परतावा (Refund) मिळण्याची जलद प्रक्रिया यांसारख्या बाबींचा या कायद्याच्या उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे. परिणामी, भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी, व्यक्तींनी आपल्या वेतन रचनेचा (Salary Structure), HRA तपशीलांचा, पॅन-आधार जोडणीच्या स्थितीचा आणि TDS माहितीचा वेळोवेळी आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
