(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Paytm ITR Offer: अवघ्या 11 रुपयात करा ITR दाखल! पेटीएमची भन्नाट ऑफर; शिल्लक राहिले फक्त 4 दिवस
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी हे स्पष्ट केलं की, जे ग्राहक त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यांमध्ये निश्चित सरासरी शिल्लक ठेवत नाहीत, त्यांच्याकडून बँकेच्या नियमांनुसार हे शुल्क आकारण्यात आले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, खाजगी बँकांनी ₹४,९४८.७१ कोटी तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ₹२,१३७.९२ कोटी वसूल केले आहेत. म्हणजेच एकत्रितपणे ग्राहकांकडून ₹७,०८६ कोटींहून अधिक रक्कम आकारण्यात आली आहे. ही रक्कम केवळ किमान शिल्लक रकमेची अट पूर्ण न केल्यामुळे वसूल करण्यात आली आहे. हा आकडा बराच मोठा आहे.
अशा परिस्थितीत, ज्या ग्राहकांच्या खात्यांवर किमान शिल्लक रकमेची अट लागू आहे, त्यांना एक निश्चित शिल्लक रक्कम ठेवणे आवश्यक असते, अन्यथा त्यांना दरमहा अतिरिक्त शुल्क लागू शकते.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, खाजगी बँकांमध्ये HDFC बँकेने सर्वाधिक ₹१,७९८.१४ कोटी जमा केले आहेत. त्यापाठोपाठ ॲक्सिस बँकेने ₹१,०८१.३३ कोटींचे एकूण शुल्क जमा केले आहे. या दोन बँकांचा मिळून १९ खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी जमा केलेल्या एकूण शुल्कामध्ये अंदाजे ५८% वाटा आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, बँकांनी किमान शिल्लक शुल्काच्या माध्यमातून लक्षणीय रक्कम जमा केली आहे.
पण सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, शून्य-शिल्लक बचत खात्यांवर आणि प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही. म्हणजेच जन धन खातेधारक आणि मूलभूत बचत खाती असलेल्या ग्राहकांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात, सरकारने सांगितले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या मजबूत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता कमी झाली आहे आणि विविध व्यवसायांना दिले जाणारे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. व्यवसायांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, सरकारने गरजू व्यवसायांना आर्थिक मदत देण्यासाठी मे २०२६ मध्ये Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0 नावाची एक विशेष योजना सुरू केली.
.png "Videos"){kind=small}
