Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Minimum Balance : बचत आणि चालू खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक न राखल्याबद्दल देशातील बँकांनी ग्राहकांकडून हजारो कोटी रुपयांची प्रचंड वसुली केल्याची माहिती संसदेत समोर आली आहे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँका आघाडीवर असून एचडीएफसी आणि ॲक्सिस बँकेने सर्वाधिक दंड वसूल केला आहे.

• मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने कारवाई
• बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी
• ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Minimum Balance : जर तुम्हीदेखील दर महिन्याला तुमच्या बँक खात्यात निश्चित अशी ठराविक रक्कम शिल्लक (Minimum Balance) ठेवत नसाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. नुकताच सरकारने संसदेत मोठा खुलासा केला आहे. यावरुन बँकांना किती नफा कमवला आहे याचा उलगडा होतो. सरकारने संसदेत स्पष्ट केलं की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून तब्बल ७,०८७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क वसूल केले आहे. कोणत्या बँकने सगळ्याच जास्त वसूली केली आहे. तुमचं या बँकेत अकाऊंट आहे का? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

Paytm ITR Offer: अवघ्या 11 रुपयात करा ITR दाखल! पेटीएमची भन्नाट ऑफर; शिल्लक राहिले फक्त 4 दिवस

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी हे स्पष्ट केलं की, जे ग्राहक त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यांमध्ये निश्चित सरासरी शिल्लक ठेवत नाहीत, त्यांच्याकडून बँकेच्या नियमांनुसार हे शुल्क आकारण्यात आले आहे.

कोणी किती रक्कम केली वसूल?

सरकारी आकडेवारीनुसार, खाजगी बँकांनी ₹४,९४८.७१ कोटी तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ₹२,१३७.९२ कोटी वसूल केले आहेत. म्हणजेच एकत्रितपणे ग्राहकांकडून ₹७,०८६ कोटींहून अधिक रक्कम आकारण्यात आली आहे. ही रक्कम केवळ किमान शिल्लक रकमेची अट पूर्ण न केल्यामुळे वसूल करण्यात आली आहे. हा आकडा बराच मोठा आहे.
अशा परिस्थितीत, ज्या ग्राहकांच्या खात्यांवर किमान शिल्लक रकमेची अट लागू आहे, त्यांना एक निश्चित शिल्लक रक्कम ठेवणे आवश्यक असते, अन्यथा त्यांना दरमहा अतिरिक्त शुल्क लागू शकते.

कोणती बँक सगळ्यात पुढे ?

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, खाजगी बँकांमध्ये HDFC बँकेने सर्वाधिक ₹१,७९८.१४ कोटी जमा केले आहेत. त्यापाठोपाठ ॲक्सिस बँकेने ₹१,०८१.३३ कोटींचे एकूण शुल्क जमा केले आहे. या दोन बँकांचा मिळून १९ खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी जमा केलेल्या एकूण शुल्कामध्ये अंदाजे ५८% वाटा आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, बँकांनी किमान शिल्लक शुल्काच्या माध्यमातून लक्षणीय रक्कम जमा केली आहे.
पण सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, शून्य-शिल्लक बचत खात्यांवर आणि प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही. म्हणजेच जन धन खातेधारक आणि मूलभूत बचत खाती असलेल्या ग्राहकांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत

दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात, सरकारने सांगितले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या मजबूत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता कमी झाली आहे आणि विविध व्यवसायांना दिले जाणारे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. व्यवसायांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, सरकारने गरजू व्यवसायांना आर्थिक मदत देण्यासाठी मे २०२६ मध्ये Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0  नावाची एक विशेष योजना सुरू केली.

Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर