केंद्राच्या तिजोरीला भगदाड; रोजच्या खर्चासाठीही नव्याने कर्ज घेण्याची वेळ
Indian Economy: गेल्या काही वर्षांत भारतात मोफत योजनांचे प्रमाण, व्याप्ती आणि आर्थिक ओझे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. २०२२ नंतर या योजनांचा विस्तार नव्या स्तरावर पोहोचला आहे. पीआरएसच्या अलीकडील अहवालानुसार, आगामी विधानसभा निवडणुका असलेल्या सात राज्यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महिला, शेतकरी, तरुण आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांच्या थेट रोख हस्तांतरणाची तरतूद केली आहे. ही रक्कम देशाच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास एक टक्का आहे.
विशेष म्हणजे, एकूण रोख हस्तांतरणापैकी सुमारे ९० टक्के रक्कम महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी राखीव आहे. जीडीपीच्या तुलनेत महिलांसाठी ०.५० टक्के, पेन्शनधारकांसाठी ०.३९ टक्के, शेतकऱ्यांसाठी ०.१२ टक्के आणि तरुणांसाठी ०.०१ टक्के खर्च अपेक्षित आहे.
UPI Transaction Charges: UPI वापरणाऱ्यांना मोठा झटका? केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
२०२२-२३ मध्ये राज्यांचा रोख हस्तांतरण योजनांवरील खर्च १.५० लाख कोटी रुपये होता. अवघ्या चार वर्षांत हा खर्च दुपटीहून अधिक झाला आहे. महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये रोख हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे सत्ताधारी पक्षांना पुन्हा सत्तेत येण्यास मदत झाली. मात्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशा योजना असूनही सरकारांना सत्ता गमवावी लागली. आत्ता उत्तर प्रदेशातही निवडणुकीपूर्वी महिलांना रोख मदत देण्याच्या योजनेची चर्चा सुरू आहे. रोख हस्तांतरणाचे काही फायदे असले, तरी त्याचा परिणाम शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरील खर्चावर होत आहे.
राज्यांच्या रोख हस्तांतरण योजनांमध्ये शेतकरी आणि तरुणांसाठीच्या तरतुदीत मोठी तफावत दिसून येते, शेतक-यासाठी ४६.१९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही एकूण रकमेच्या सुमारे १२.१ टक्के आहे. दुसरीकडे, तरुणासाठी केवळ ३,१३२ कोटी रुपयांची तरतूद असून, ती एकूण रकमेच्या अवधी ०.८ टक्के आहे, शेतकऱ्यासाठी सर्वाधिक ६,६०० कोटी रुपये आंध्र प्रदेशने राखून ठेवले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रात ६,०६० कोटी आणि मध्य प्रदेशात ५.५०१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, तरुणांसाठी पश्चिम बंगालने सर्वाधिक २,०२० कोटी रुपये दिले आहेत.
पीआरएसच्या अहवालानुसार, राज्यांनी ओळखलेल्या रोख हस्तांतरण योजनांसाठी एकूण ३,८९,६४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील सर्वाधिक हिस्सा महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी आहे. महिलासाठी १,९८,११७ कोटी रुपये, तर पेन्शनधारकांसाठी १,३४,२०२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत, या दोन्ही योजनाची एकत्रित रक्कम ३,३२,३१९ कोटी रुपये होते, म्हणजेच एकूण तरतुदीच्या जवळपास १० टक्के खर्च या दोन घटकांवर होणार आहे.
Ans: पीआरएसच्या (PRS) अहवालानुसार, २०२६-२७ मध्ये राज्यांनी विविध थेट रोख हस्तांतरण योजनांसाठी सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Ans: एकूण रोख हस्तांतरण तरतुदींपैकी सुमारे ९० टक्के रक्कम केवळ महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
Ans: शेतकऱ्यांसाठी ४६,१९४ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र ६,०६० कोटींसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याउलट, तरुणांसाठी केवळ ३,१३२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.






