FDI Insurance Revolution:विमा ग्राहकांसाठी खुशखबर! हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार..; विमा क्षेत्रात होणार मोठे बदल

सरकार विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा ७४०% असून सरकार ती १००% पर्यंत वाढवेल, सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी एक विधेयक सादर करणार आहे.

• हिवाळी अधिवेशनात मोठी घोषणा
• विमा क्षेत्रात होणार मोठे बदल
• परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दारं उघडी

FDI Insurance Revolution: सरकार विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा ७४०% आहे. सरकार ती १००% पर्यंत वाढवेल, सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी एक विधेयक सादर करणार आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होईल आणि १९ डिसेंबरपर्यंत चालेल, या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेची एकूण १५ दिवस बैठक होईल.

विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२५ हे सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असलेल्या १० विधेयकांपैकी एक आहे. विमा क्षेत्रातील १००% एफडीआय मर्यादा देशातील विमा उत्पादनांची पोहोच वाढवेल, परदेशी विमा कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत रस दाखवतील. सध्या, विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील लोकसंख्येच्या खूपच कमी टक्के लोकांना विमा उत्पादनांमध्ये प्रवेश आहे.

हेही वाचा : Share Market Today:आठवड्याची धमाकेदार सुरुवात! भारतीय बाजार हिरव्या निशाण्यावर उघडण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी दिले महत्वाचे संकेत

परदेशी विमा कंपन्यांच्या भारतात प्रवेशामुळे बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल, ज्याचा ग्राहकांना फायदा होईल, अनुदानासाठी पूरक मागण्यांनाही अर्थ मंत्रालय सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), २०२५ देखील सादर करेल. हे सेबी कायदा १९९२, डिपॉझिटरीज कायदा १९९६ आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायदा १९५६ ची जागा एकाच सिक्युरिटीज मार्केट कोडने घेईल. शिवाय, मंत्रालय हिवाळी अधिवेशनात २०२५-२६ साठी अनुदानासाठी पूरक मागण्या सादर करेल. यामुळे सरकारला संसदेच्या आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पाबाहेर अतिरिक्त खर्च करण्याची परवानगी मिळेल.

हेही वाचा : Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी खुशखबर! सोनं–चांदी खरेदीची संधी, तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

अर्थ मंत्रालयाचा प्रस्ताव तयार

वित्त मंत्रालयाने विमा कायदा, १९३८ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १००% पर्यंत वाढवणे, भरलेल्या भांडवलाची आवश्यकता कमी करणे आणि संयुक्त परवान सादर करण समाविष्ट आहे. सरकार जीवन विमा महामंडळ कायदा १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा १९९९ मध्येही सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे. वाढीव अधिकारामुळे एलआयसी बोर्डाला शाखांची संख्या वाढवणे आणि भरती यासारख्या महत्वाच्या कार्यकारी निर्णय घेता येतील, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रातील बेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला, आजपर्यंत, विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे ८२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.