(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकारच्या ऑल्टरनेटिव फ्यूल स्ट्रेटर्जीबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, इथेनॉल थेट डिझेलमध्ये मिसळता येत नाही. त्यामुळे, इथेनॉलपासून आयसोब्युटेनॉल तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जो एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
डिझेलमध्ये १५% पर्यंत आयसोब्युटेनॉल मिसळण्यास परवानगी देण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले. भारताच्या ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या आणि स्वच्छ वाहतूक इंधनांकडे होणाऱ्या संक्रमणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा संदर्भ देत गडकरी म्हणाले की, प्रायोगिक प्रात्यक्षिकाचे निकाल उत्साहवर्धक आहेत. “आम्ही १००% इथेनॉल आणि आयसोब्युटेनॉलवर दोन जनरेटर सेट यशस्वीरित्या चालवले आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, या इंधनांवर चालणारी इंजिने बनवता येतात”, हे बोलत गडकरींनी स्पष्ट केलं.
आयसोब्युटेनॉलला एक आशादायक पुढच्या पिढीचे जैवइंधन मानले जाते. कारण त्याची ऊर्जा घनता जास्त आहे. ते इंजिनसोबत अधिक चांगल्या प्रकारे काम करते. अनेक पारंपरिक जैवइंधनांपेक्षा त्यामुळे कमी उत्सर्जन होते.
अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, त्याचा अवलंब केल्यास भारताची कच्च्या तेलाची आयात आणखी कमी होऊ शकते आणि देशांतर्गत उत्पादित जैवइंधनांची मागणी वाढू शकते. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या चुकीच्या माहितीला उत्तर म्हणून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सरकारच्या E20 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा बचाव केल्यानंतर काही दिवसांतच ही घोषणा करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
