शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
आता स्वस्तात मस्त उत्पादने मिळणार! २७ राज्यांमध्ये ५००० कोटी रुपयांचे मॉल बांधणार, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
PM Ekta Mall Scheme Marathi News: देशभरात ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (ODOP), भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादने आणि हस्तकला यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री एकता मॉल स्थापन करण्याची योजना पुढे नेत, भारत सरकारने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतर्गत 27 राज्यांना आर्थिक मान्यता दिली आहे. ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
२०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत, ‘भांडवल गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजना (SASCI) २०२३-२४’ च्या भाग-VI (एकता मॉल) अंतर्गत अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने राज्यांना ५,००० कोटी रुपये वाटप केले. योजनेनुसार, प्रत्येक राज्याला एका एकता मॉलच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
NSE Q1 Results: NSE ने पहिल्या तिमाहीत १० टक्के वाढीसह नोंदवला २,९२४ कोटींचा मोठा नफा!
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या (DPIIT) शिफारशीनुसार, २७ राज्यांमधील एकता मॉल्सच्या डीपीआरना खर्च विभागाने मान्यता दिली. आतापर्यंत ४,७९५.८७ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशला त्याचा आकार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन विशेष सूट देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आग्रा, लखनऊ आणि वाराणसी येथे तीन एकता मॉल बांधले जातील. या तीन प्रकल्पांसाठी एकूण ₹३७०.२५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
| राज्य | ठिकाण | मंजूर रक्कम (कोटींमध्ये) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टणम | 172 |
| बिहार | पटना | 212.68 |
| गुजरात | देखावा | 202 |
| कर्नाटक | म्हैसूर | 192.99 |
| महाराष्ट्र | नवी मुंबई | 195.13 |
| मध्य प्रदेश | उज्जैन | 284 |
| राजस्थान | जयपूर | 202 |
| तामिळनाडू | चेन्नई | 223 |
| तेलंगणा | हैदराबाद | 202 |
| उत्तराखंड | हरिद्वार | 136 |
या योजनेअंतर्गत, एकता मॉलसाठी आवश्यक असलेली जमीन राज्य सरकारांकडून मोफत दिली जाईल किंवा भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकार उचलेल. राज्याच्या राजधानीत किंवा प्रमुख पर्यटन स्थळी एकता मॉल उभारण्याची तरतूद आहे.
प्रधानमंत्री एकता मॉल देशाची सांस्कृतिक विविधता, स्थानिक उत्पादने आणि हस्तकला एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या दृष्टिकोनाला साकार करेल. हे केवळ स्थानिक कारागीर आणि उत्पादकांना राष्ट्रीय ओळख देणार नाही तर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना भारतातील समृद्ध हस्तकला आणि पारंपारिक उत्पादनांशी जोडण्यास देखील उपयुक्त ठरेल.
जागतिक पातळीवर, हे मॉल्स भविष्यातील व्यासपीठ बनण्यास सज्ज आहेत, जे भारताच्या पारंपारिक कारागिरी आणि ODOP उपक्रमातील देशांतर्गत उत्पादनांना आणि GI टॅग असलेल्यांना सेवा देतात – जेणेकरून अद्वितीय, उच्च-गुणवत्तेच्या उत्पादनांची स्थानिक आणि जागतिक मागणी पूर्ण होईल. पुरेशा ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगशिवाय, या अद्वितीय वस्तूंना त्यांना हवी असलेली ओळख मिळत नाही. येथेच पीएमईएम ही तफावत भरून काढतील आणि एक केंद्रीकृत, सुप्रसिद्ध जागा प्रदान करतील जिथे स्थानिक कारागिरीचा गौरव केला जाऊ शकेल आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना ती मिळू शकेल. अशा प्रकारे, या पारंपारिक उद्योगांची दृश्यमानता आणि आर्थिक व्यवहार्यता वाढेल.
