केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला कांदा दरामुळे लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला आहे. ज्यामुळे आता केंद्र सरकारने कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे. ज्यानुसार आता यापुढे कांदा दराबाबतचे नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांचे अधिकार गोठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता यापुढे कांद्याचे दर थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका
नाफेड आणि एनसीसीएफ या सरकारी संस्था बाजार समितीपेक्षा नेहमीच कमी दर देतात. अशी शेतकऱ्यांची नेहमीच ओरड असते. याबाबत शेतकऱ्यांकडून सातत्याने कांदा आंदोलनादरम्यान नाराजी व्यक्त केली जाते. विशेष म्हणजे याच कांदा प्रश्नामुळे लोकसभा निवडणुकीत देखील महायुतीला फटका बसला. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये महायुतीने सर्व ७ जागा गमावल्या आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव ठरवण्याचे अधिकार वाणिज्य मंत्रालयाकडे दिले आहेत.
[read_also content=”देशात गव्हाचा मुबलक राखीव साठा; गहू दरवाढीबाबत केंद्राचे स्पष्टीकरण! https://www.navarashtra.com/business/sufficient-stock-of-wheat-in-the-country-government-explanation-547827.html”]
यापूर्वी नाफेड, एनसीसीएफ ठरवला जायचा भाव
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी केली जाते. याआधी सरकारी कांदा खरेदीचे दर ठरवण्याचे अधिकार एनसीसीएफ आणि नाफेडला देण्यात आले होते. मात्र, आता ते वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्याकडे घेतले आहेत. ऐन कांदा हंगामात कांदा दर घसरणीच्या वेळी या दोन्ही संस्थांकडून शक्य तितकी कांदा खरेदी होत नाही. ज्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने सरकारी कांदा खरेदीसाठी मागणी केली जाते. जोपर्यंत सरकारी कांदा सुरु होत नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आपला माल बेभावात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो.
कांदा दरात दुपटीने वाढ
मागील पंधरवड्यात कांद्याच्या दरात दुपटीने वाढ झाली आहे. मे महिन्याच्या शेवटी १३०० ते १५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत असणारे कांद्याचे भाव सध्या प्रति क्विंटल ३००० रुपयांपर्यंत पोहचले आहेत. ज्यामुळे कांदा हा नेहमीच सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. परिणामी, आता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कांदा दर ठरवण्याचे अधिकार वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्याकडे घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
