सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
सध्या बाजारात कांद्याला केवळ १५ ते १६ रुपये प्रतिकिलो असा नीचांकी दर मिळत आहे. एकरी उत्पादन खर्च सुमारे ८० हजार रुपयांपर्यंत जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बियाणे, खते, कीडनाशके, ठिबक सिंचन, वीजबिल, पाणीपुरवठा, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणूक खर्च यात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या दरात खर्चही निघणे कठीण झाले असून, नफा तर दूरच राहिला आहे.
परिसरात परप्रांतीय शेतमजूर दाखल
काढणीसाठी स्थानिक मजुरांची कमतरता भासत असल्याने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तसेच इतर राज्यांतील परप्रांतीय शेतमजूर मोठ्या संख्येने परिसरात दाखल झाले आहेत. या मजुरांच्या टोळ्यांमुळे कामाचा वेग वाढला असला तरी मजुरी दर वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडत आहे. काही ठिकाणी मजुरी दरात १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे सांगितले जाते.
काही शेतकरी दर वाढीच्या आशेने कांदा साठवून ठेवण्याचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र परिसरातील साठवण सुविधांची मर्यादा, कांदाचाळींची अपुरी क्षमता आणि उष्णतेमुळे कांदा खराब होण्याची भीती कायम आहे. साठवणूक खर्चही वाढत असल्याने अनेकांना तातडीने माल बाजारात विक्रीसाठी पाठवावा लागत आहे.
हे सुद्धा वाचा : पीएमआरडीएचा 300 कोटींचा आराखडा तयार; 27 गावांमध्ये 1209 कोटींचे सांडपाणी प्रकल्प
शेती व्यवसाय डगमगला असल्याची भावना
दरम्यान, बाजारात मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असल्याने दरात सुधारणा होत नसल्याचे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे. परंतु खतांचे वाढते दर, कीडनाशकांची महागाई, वीजदर आणि मजुरी खर्च यामुळे शेती व्यवसाय डगमगला असल्याची भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
शासनाने कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा, निर्यात प्रक्रिया सुलभ करावी तसेच शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. योग्य बाजारभाव मिळाल्यासच शेतकऱ्यांच्या श्रमाला न्याय मिळेल, अन्यथा कांदा उत्पादकांवर आर्थिक संकट आणखी गडद होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
