रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा! आता 35 किलोऐवजी प्रति व्यक्ती 7 किलो मोफत धान्य देण्याचा सरकारचा विचार
Free Ration Scheme News Marathi : देशभरातील लाखो गरीब कुटुंबांना परवडणारे अन्नधान्य पुरवणाऱ्या अंत्योदय अन्न योजनेत (AAY) एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता या योजनेअंतर्गत धान्याचा हक्क कुटुंब-आधारित प्रणालीवरून व्यक्ती-आधारित प्रणालीकडे हस्तांतरित करण्याचा विचार करत आहे. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर मोठ्या कुटुंबांना पूर्वीपेक्षा जास्त लाभ मिळेल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA), २०१३ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या उद्देशाने तयार केलेल्या “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६” वर सरकारने १३ जुलैपर्यंत जनतेकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्वात गरीब कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य मिळत आहेत.कुटुंबातील सदस्यांची संख्या कितीही असली तरी हे प्रमाण सारखेच राहते. प्राधान्य कुटुंबांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य मिळते. अशा परिस्थितीत, मोठ्या AAY कुटुंबांना अनेकदा प्रति सदस्य कमी धान्य मिळते, तर या योजनेचा उद्देश सर्वात असुरक्षित लोकांना अधिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे.
सरकारने असा प्रस्ताव दिला आहे की, AAY लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती ७ किलो धान्य मिळेल. तथापि, कमाल मर्यादा प्रति कुटुंब ३५ किलो राहील. उदाहरणार्थ, दोन सदस्य असलेल्या कुटुंबाला १४ किलो धान्य मिळेल, तर पाच किंवा अधिक सदस्य असलेल्या कुटुंबांना ३५ किलोपर्यंत धान्य मिळत राहील. कुटुंबाच्या आकारानुसार अन्नधान्याचे वितरण अधिक संतुलित आणि न्याय्य व्हावे, यासाठी हे केले जात आहे.
तज्ञांच्या मते, सध्याच्या प्रणालीनुसार मोठ्या कुटुंबांना तुलनेने कमी लाभ मिळतो. नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यावर, धान्याचे वाटप कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येवर आधारित असेल, ज्यामुळे गरजू कुटुंबांना अधिक चांगली अन्न सुरक्षा मिळेल.
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, ही सुधारणा “मानवी जीवनचक्र दृष्टिकोना” अंतर्गत अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या मूलभूत उद्दिष्टानुसार, गरीब आणि गरजू लोकांना पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न पुरवणे हा याचा उद्देश आहे. सध्या, अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्यक्रमावरील कुटुंबे या दोघांनाही तांदूळ आणि गहू विनामूल्य पुरवले जातात. एकदा लागू झाल्यावर, प्रस्तावित बदल हे अन्न वितरण प्रणालीला अधिक न्याय्य आणि गरजेवर आधारित बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
