(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Share Market Today: शेअर बाजारात आज होणार मोठी उलथापालथ; तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा इशारा
गव्हर्नर यांनी नमूद केले की, जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवत असतानाही, आरबीआयच्या बैठकीत ‘रेपो रेट’ जैसे-थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता दिसून येत आहे आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे; तरीही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे. आपली कामगिरी चांगली सुरू आहे आणि अर्थव्यवस्था स्थिर आहे.
यापूर्वी, आरबीआयने एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची दर कपात केली होती; मात्र, गेल्या पतधोरण बैठकीनंतर दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. महागाईबाबत सांगायचे तर, एप्रिल २०२६ मध्ये भारताचा किरकोळ महागाई दर ३.४८ टक्क्यांपर्यंत वाढला, जो आरबीआयच्या ४ टक्क्यांच्या मध्यम-मुदतीच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे.
भारताचा परकीय चलन साठा ६८२.३ अब्ज डॉलर्स इतका भक्कम राहिला आहे. विमा क्षेत्रातील १००% थेट परकीय गुंतवणुकीचा कार्यक्रम यशस्वी ठरल्याचे आरबीआयच्या गव्हर्नरनी सांगितले.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’च्या बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महागाई दर ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे; हा अंदाज आधीच्या अंदाजापेक्षा सुमारे ५० बेसिस पॉइंट्सने अधिक आहे. महागाईचा दर पहिल्या तिमाहीत ४.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ५.१ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.९ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या वर्षासाठी ‘कोअर इन्फ्लेशन’ म्हणजेच मूलभूत महागाई दर हा ४.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
त्यांनी नमूद केले की, मान्सूनला होणारा विलंब आणि पुरवठा साखळीवर ‘एल निनो’चा होणारा परिणाम यामुळे महागाईबाबत काही चिंता निर्माण होऊ शकतात. तरीही, महागाईचा दर आरबीआयच्या निर्धारित मर्यादेतच राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी अन्नधान्य महागाईतील किंचित वाढीचा उल्लेख केला आणि सांगितले की इंधनाचे दर आणि ‘कोअर इन्फ्लेशन’ स्थिर राहिले आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या किमतीत होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, धोरण आढाव्यामध्ये महागाईची स्थिती हा मुख्य चर्चेचा विषय राहिला.
.png "Videos"){kind=small}
