पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये ₹२.५० ची वाढ होण्याची शक्यता (Photo Credit- X)
तेल कंपन्यांनी ‘डेली प्राईस रिव्हिजन’ (दररोज किंमत निश्चिती) अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने किमती वाढवून सामान्य जनतेच्या खिशाला मोठी कात्री लावली आहे.
| तारीख (मे महिना) | पेट्रोलमधील वाढ | डिझेलमधील वाढ |
| १५ मे | ₹३.०० | ₹३.०० |
| १९ मे | ९० पैसे | ९० पैसे |
| २३ मे | ८७ पैसे | ९१ पैसे |
| २५ मे | ₹२.६१ | ₹२.७१ |
इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेली ₹७.५० ची ही प्राथमिक वाढ थेट देशाच्या किरकोळ महागाईत ३६ बेसिस पॉईंट्सची (०.३६%) भर घालणार आहे. दुसरीकडे, जर ही एकूण दरवाढ ₹१० प्रति लिटरच्या टप्प्याला स्पर्श करेल, तर महागाईवरील त्याचा थेट परिणाम वाढून ४८ बेसिस पॉईंट्स (०.४८%) इतका होईल. इंधन महाग झाल्यामुळे वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन क्षेत्राचा खर्च वाढणार असून, येत्या काही महिन्यांत रोजच्या वापराच्या वस्तू महाग होणे अटळ मानले जात आहे.
भारतातील एकूण पुरवठा साखळीचा विचार केला तर सुमारे ७१ टक्के मालवाहतूक ही रस्ते वाहतुकीच्या (ट्रक) माध्यमातून चालते. ट्रक आणि लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्सच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चामध्ये एकट्या डिझेलचा वाटा सुमारे ४२ टक्के असतो. त्यामुळे डिझेल महागल्याने मालभाडे वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम खालील वस्तूंच्या किमतींवर होईल:
तब्बल 22 रुपयांनी स्वस्त झालं Petrol – Diesel, सरकारचा मोठा निर्णय; जनतेने घेतला सुटकेचा श्वास
या महागाईचे सर्वात मुख्य कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात भडकलेला लष्करी संघर्ष हे आहे. हा संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी जागतिक बाजारात जे कच्चे तेल प्रति बॅरल ७० डॉलर्सवर होते, ते आता १०० डॉलर्सच्या पार गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या दोन महिन्यांत कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत ११२ डॉलर्स प्रति बॅरल राहिली आहे, जी क्रिसिलच्या संपूर्ण वर्षाच्या अंदाजापेक्षा ($९५) कमालीची जास्त आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स आणि एफएमसीजी (FMCG) उत्पादनांवर केलेली जीएसटी (GST) कपात ग्राहकांसाठी काहीशी दिलासादायक ठरत आहे. मात्र, तेलाच्या वाढत्या किमती या दिलासा देणाऱ्या घटकांना बेअसर करत आहेत. दिलासा देणारी एकमेव बाब म्हणजे सध्याचा महागाई दर अजूनही आरबीआयच्या (RBI) २ ते ६ टक्क्यांच्या सुसह्य मर्यादेत (Tolerance Band) आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या मूळ किमतीवर विविध टप्प्यांवर कर आणि खर्च जोडले गेल्यानंतर ते इंधन पंपांपर्यंत पोहोचते:
१. कच्चे तेल (Base Price): भारत आपल्या गरजेच्या ९०% कच्चे तेल आयात करतो, ज्याची किंमत डॉलर आणि जागतिक बाजारातील मागणीनुसार ठरते.
२. रिफायनिंग खर्च: कंपन्यांद्वारे कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध करण्याचा खर्च आणि त्यांचा स्वतःचा नफा यात जोडला जातो.
३. एक्साईज ड्युटी (Excise Duty): केंद्र सरकारद्वारे लावला जाणारा उत्पादन शुल्क आणि रस्ते उपकर (Road Cess), जो संपूर्ण देशात एकसमान असतो.
४. डीलर कमिशन: पेट्रोल पंप चालकांना मिळणारे त्यांचे निश्चित कमिशन.
५. व्हॅट (VAT): सर्वात शेवटी राज्य सरकारे आपापल्या धोरणांनुसार स्थानिक विक्रीकर (VAT) लावतात. प्रत्येक राज्याचे व्हॅटचे दर वेगळे असल्याने वेगवेगळ्या शहरांत पेट्रोल-डिझेलचे दर वेगवेगळे दिसतात.
काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या
