(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Vijay FD Return: ना रिस्क, ना टेन्शन…, FD गुंतवणुकीतून दर महिना 54 लाख कमवतात Thalapathy Vijay
SBI चे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं की, ही योजना पुढील ८ ते १० दिवसांत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा बँकिंग क्षेत्राला आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ही योजना सर्वांसाठी उपलब्ध आहे आणि यामध्ये सहभागी होणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी बँक विविध MSME संस्थांच्या सहयोगाने काम करत आहे, जेणेकरून लहान व्यवसायांना सहजतेने पतपुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल.
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या एका अहवालानुसार, SBI चे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना सर्वांसाठी खुली आहे आणि यामध्ये सहभागी होणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. या योजनेशी संबंधित सर्व तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक बाबी पुढील ८ ते १० दिवसांत निकाली काढल्या जातील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. सी.एस. शेट्टी यांच्या मते, एसबीआय या योजनेद्वारे सुमारे ७०,००० कोटी ते ८०,००० कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध करून देऊ शकेल.
बुधवारी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘ECLGS 5.0’ ला मंजुरी दिली; या योजनेचा उद्देश MSME म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि विमानन क्षेत्राला दिलासा देणे हा आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनेमुळे पात्र व्यवसायांना सुमारे ₹२.५५ लाख कोटींच्या अतिरिक्त कर्जाचा लाभ घेता येईल. यामध्ये विमान कंपन्यांसाठी ₹५,००० कोटींच्या विशेष मदतीचाही समावेश आहे, ज्याचा उद्देश liquidity crisis शी झुंजणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा देणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत, MSME कंपन्या मार्च २०२६ पर्यंत त्यांच्या सर्वाधिक वापरल्या गेलेल्या Working Capitalच्या २० टक्क्यांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज मिळण्यास पात्र असतील. MSME क्षेत्रासाठी या कर्जाची कमाल मर्यादा १०० कोटी रुपयांवर निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, विमान कंपन्या त्यांच्या संपूर्ण खेळत्या भांडवलाच्या गरजेइतके कर्ज मिळण्यास पात्र असतील; मात्र, प्रत्येक कर्जदारासाठी ही मर्यादा १,५०० कोटी रुपयांपर्यंत असेल. पण या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल. MSME क्षेत्रासाठी, या कर्जाचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल, ज्यामध्ये कर्जाचे हप्ते परतफेड करण्यावर सुरुवातीचा एक वर्षाचा ‘स्थगिती कालावधी’ समाविष्ट आहे. याउलट, विमान क्षेत्रासाठी कर्जाचा कालावधी सात वर्षांवर निश्चित करण्यात आला असून, यामध्ये दोन वर्षांचा स्थगिती कालावधी देण्यात आला आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे ज्या क्षेत्रांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही जसे की शिक्षण, संरक्षण, फलोत्पादन, ऊर्जा आणि साखर उद्योग त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही.
‘आपत्कालीन पतरेषा हमी योजने’चे (ECLGS) ५.० हे उद्दिष्ट, पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेला तणाव आणि इराण संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांपासून व्यवसायांना दिलासा देणे हे आहे. या योजनेद्वारे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच विमान वाहतूक क्षेत्राला अतिरिक्त वर्किंग कॅपिटल उपलब्ध करून दिले जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की, वेळेवर मिळणाऱ्या आर्थिक तरलता सहाय्यामुळे व्यवसायांना रोजगार टिकवून ठेवणे, पुरवठा साखळी अखंड राखणे आणि उत्पादन प्रक्रिया सुरळीत चालू ठेवणे शक्य होईल. बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून पुरवले जाणारे हे अतिरिक्त कर्ज भारतीय व्यवसायांना भक्कम आधार देईल आणि संपूर्ण Business Ecosystem स्थैर्य टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सांगितले की, MSME क्षेत्रावर कोणताही मोठा प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी सरकारने हे सक्रिय पाऊल उचलले आहे. लहान व्यवसायांना आधार देण्यासाठी अशा एका भक्कम योजनेची नितांत आवश्यकता होती, यावर त्यांनी भर दिला. SBI रिसर्चच्या मते, ‘ECLGS 5.0’ या योजनेचा लाभ अंदाजे १.१ कोटी MSME खात्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे प्रमाण एकूण MSME पोर्टफोलिओच्या साधारणपणे ४५% इतके आहे. या अहवालात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, प्रत्येक पात्र खात्याला सरासरी ₹२ लाख ते ₹२.३ लाख इतके अतिरिक्त क्रेडिट मिळू शकेल.
युद्धाच्या परिस्थितीत Trump यांना मोठा धक्का…,10 % Tarrif कोर्टाकडून रद्द! काय परिणाम होणार?
.png "Videos"){kind=small}
