(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
आपल्या निकालात, अमेरिकेच्या Federal Court ने १० टक्के शुल्क tariff लादण्याचा निर्णय अन्यायकारक होता. हे पाऊल बेकायदेशीर ठरवत, न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. अमेरिकेच्या U.S. Court of International Trade ने असा निष्कर्ष काढला की, सदर १० टक्के शुल्क हे ‘१९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२’ अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय नव्हते. परिणामी, न्यायालयाने हे शुल्क रद्द करण्याचा आदेश दिला. ट्रम्प यांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जागतिक स्तरावर हे शुल्क लादले होते; याचा उद्देश जगभरातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या उत्पादनांना लक्ष्य करणे हा होता.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक शुल्कांचे निर्णय रद्द केल्यानंतर, हे नवीन १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले होते. हे १० टक्के शुल्क अंमलात आल्यानंतर, २४ राज्यांनी आणि अनेक लहान व्यवसायिकांनी याला आव्हान देत न्यायालयात खटले दाखल केले होते. आता, संघीय न्यायालयाने हे शुल्क बाजूला सारण्याचा निकाल दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने, २-१ अशा बहुमताच्या निकालात, असा निर्णय दिला की राष्ट्राध्यक्षांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा गैरवापर केला होता. एका न्यायाधीशाने म्हटले की लहान व्यवसायांविरुद्ध निकाल देणे अजून घाईचे ठरेल. लहान व्यवसायांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हे नवीन शुल्क म्हणजे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न होता, ज्या निर्णयाने रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत लादलेले २०२५ चे शुल्क रद्द केले होते.
आपल्या फेब्रुवारीतील आदेशात, ट्रम्प यांनी ‘Trade Act of 1974मधील कलम १२२ चा संदर्भ दिला होता. हे कलम गंभीर स्वरूपाची balance-of-payments deficits भरून काढण्यासाठी किंवा डॉलरच्या मूल्यातील घसरण रोखण्यासाठी, १५० दिवसांपर्यंत शुल्क आकारण्याची परवानगी देते. गुरुवारी दिलेल्या एका न्यायालयीन निकालात असे नमूद करण्यात आले की, ट्रम्प यांनी आपल्या फेब्रुवारीतील आदेशात ज्या व्यापार तुटींचा संदर्भ दिला होता, त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सदरहू कायदेशीर तरतूद हे एक योग्य साधन नव्हते. अमेरिकेचे U.S. Department of Justice आता या निकालाला ‘U.S. Court of Appeals मध्ये आव्हान देऊ शकते.
विशेष म्हणजे, पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि वाहन क्षेत्रांवर सध्या लागू असलेली शुल्क आकारणी कायम राहील; कारण ही क्षेत्रे सध्याच्या कायदेशीर आव्हानाच्या किंवा यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या कक्षेत येत नाहीत.
