टॅरिफ कार्ड ट्रम्पवरच उलटले (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)
परतावा प्रक्रियेसाठी एक सोपी आणि जलद प्रक्रिया विकसित केली जात आहे, ज्यामुळे लोकांना सहजपणे ऑनलाइन अर्ज करून आपला परतावा मिळवता येईल. अहवालानुसार, हे नवीन पोर्टल अंदाजे ६०% ते ८५% पूर्ण झाले आहे.
निधी मिळण्यास होतोय विलंब
मात्र, सर्वात मोठी चिंता म्हणजे निधी मिळण्यास होणारा विलंब. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, सीमाशुल्क विभागाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की परताव्याच्या दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यास ४५ दिवसांपर्यंत वेळ लागू शकतो. याचा अर्थ असा की, अर्ज सादर केल्यानंतरही कंपन्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे, एप्रिलच्या अखेरीस अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
या परताव्याचा फायदा कोणाला होईल?
CNBC च्या एका अहवालानुसार, हे पोर्टल विस्तृत कागदपत्रांची गरज दूर करेल. शिवाय, यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांना फायदा होईल, विशेषतः ज्यांना शुल्कामुळे जास्त पैसे भरावे लागले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यापाऱ्यांचा समावेश असेल, ज्यांना पूर्वी परतावा मिळवण्यात अडचणी येत होत्या.
मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात, यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि यू.एस. कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनचे अधिकारी ब्रँडन लॉर्ड यांनी सांगितले की, नवीन प्रणाली टप्प्याटप्प्याने दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात करेल. गेल्या ८० दिवसांत निकाली निघालेल्या प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाईल. शिवाय, प्रलंबित नोंदींवरही प्रक्रिया केली जाईल.
आतापर्यंत किती आयातदारांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे?
सुरुवातीच्या टप्प्यात, वेअरहाऊस आणि वेअरहाऊस क्लिअरन्सशी संबंधित घोषणांसह इतर घोषणादेखील स्वीकारल्या जातील. दाखल केलेल्या माहितीनुसार, अंदाजे २६,६६४ आयातदारांनी इलेक्ट्रॉनिक परतावा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. हे आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत (International Emergency Economic Powers Act) शुल्काच्या अधीन असलेल्या एकूण नोंदींच्या संख्येच्या अंदाजे ७८% आहे, ज्याची एकूण रक्कम अंदाजे १२० अब्ज डॉलर्स आहे.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचेल का?
तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. जेव्हा कंपन्यांना हे पैसे परत मिळतील, तेव्हा ते त्याचा उपयोग नवीन गुंतवणूक आणि उत्पादनासाठी करू शकतील. यामुळे रोजगारातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, काही लोक अजूनही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, कारण त्यांच्या मते यामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव येईल. सध्या सर्वांचे लक्ष या नवीन प्रणालीच्या प्रारंभावर आणि पैसे देण्याच्या गतीवर लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
