गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2026
भारतावर 100% टॅरिफचं संकट, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये विधेयक मंजूर; आता ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा
काँग्रेसने विधेयक मंजूर केल्यामुळे भारतावर आपोआप 100 टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही. या विधेयकामुळे ट्रम्प प्रशासनाला ठरावीक अटींमध्ये रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळेल.
Lalbaugcha Raja च्या भक्तांच्या सेवेसाठी Combiflam MS Cream; भाविकांसाठी मोफत लेग मसाज सुविधा!
विधेयकात रशियन कच्चे तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांवर, तसेच रशियाला ऊर्जा निर्बंध चुकवण्यास मदत करणाऱ्या प्रमुख देशांवर टॅरिफ लावण्याची तरतूद आहे. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार असल्यामुळे त्यांच्यावर या तरतुदीचा परिणाम होण्याची शक्यता चर्चेत आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घडामोडींची नोंद घेतली असून पुढील परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असल्याचे म्हटले आहे. भारताने आपल्या 1.4 अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. बदलत्या बाजारस्थितीनुसार विविध स्रोतांमधून ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवली जाईल आणि भारताच्या व्यापार व आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.
या विधेयकाचा उद्देश रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर दबाव आणण्याचा आहे. त्यामध्ये रशियन अधिकारी, वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रासह रशियाच्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’वर निर्बंधांची तरतूद आहे. याशिवाय इराणशी संबंधित निर्बंधांचाही विधेयकात समावेश आहे.
काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतून विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीच्या टप्प्यावर आहे. त्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर प्रशासन या कायद्यातील टॅरिफ अधिकारांचा कोणत्या देशांविरोधात, किती प्रमाणात आणि कोणत्या परिस्थितीत वापर करते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
