सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
(Photo - X)
Satara Water Management : दुष्काळाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याचे वाटप समन्यायी पद्धतीने व्हावे आणि कुठल्याही तालुक्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन धरणांमधील पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर व तारळी प्रकल्पांच्या रब्बी हंगाम सन २०२६-२७ च्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील दूरदृष्य प्रणालीद्वारे, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रिया शिंदे, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, धैर्यशील कदम, महेश शिंदे, मनोज घोरपडे, डॉ. अतुल भोसले, सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे विश्वजित कदम आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने आणि योग्य नियोजनानुसार होणे गरजेचे आहे. जानेवारी महिन्यात उपलब्ध पाणीसाठ्याची परिस्थिती पाहून पाणी वाटपाचे पुन्हा नवे नियोजन करावे, ज्यामुळे सर्व भागांना पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा समान लाभ मिळण्यास मदत होईल, अशी सूचना केल्या.
कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे व तलाव यामधील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आणि उपसा सिंचन योजनांची गळती काढण्याची कार्यवाही तात्काळ हाती घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कोयना धरणातील २० टक्के पाणी सिंचन व पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यासह कोयना धरणातील पाणी वापराचे नियोजनाचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला देण्याचा प्रस्तावही तातडीने शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देसाई यांनी केल्या.
ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी, कोयना धरणातील पाण्याचे नियोजन करण्याचे अधिकार सातारा कालवा समितीला देण्यात यावेत, असा ठराव मांडला आणि हा ठराव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना केल्या.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले यांनी पिण्याच्या पाण्याचा योजनांचा प्राधान्याने विचार करून धरणांमधून पाणी शेतीसाठी व पिण्यासाठी सोडाव. जिल्ह्यातील सर्व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे सुस्थितीत ठेवावेत, जेणेकरून नागरिकांना पाटबंधारे व पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत पुरवठा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी खरिपाचे शिल्लक पाणी बलकवडीतून सोडावे, ज्यामुळे भाताच्या पिकाला लाभ होईल. तसेच उपसा सिंचन योजनांची वीज देयके शेतकऱ्यांकडून वसूल न करता त्यांचे दुष्काळ निधीमध्ये समायोजन करावे. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची वीज खंडित करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी रब्बी सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये गहू, ज्वारी व चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी बैठकीत दिली.
Mumbai News : दुष्काळग्रस्त महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मदत; शिलाई मशीनसाठी १५ लाखांचा धनादेश
Ans: जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
Ans: रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. गहू, ज्वारी आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
Ans: धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर आणि तारळी या पाच प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
