(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया & Gemini )
संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. टास्क फोर्सला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्याच्या अहवालानंतर राज्य शासन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटीचा अभ्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायदे सुधारणा, एज व्हेरिफिकेशन, स्क्रीन टाइम लिमिट, तसेच शाळांमध्ये डिजिटल सेफ्टी शिक्षण यासारख्या उपाययोजनांवर निर्णय घेईल. तसेच विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि पालकांसाठीही डिजिटल सुरक्षिततेबाबत प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
सोशल मीडियावर सरसकट बंदी हा उपाय नसून, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक असल्याचे आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले. एका बाजूला डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समुळे शिक्षण, संवाद आणि नवकल्पनांना चालना मिळत असताना, दुसऱ्या बाजूला त्याचा अतिरेकी वापर टाळणे, मुलांचे संरक्षण करणे आणि जबाबदार डिजिटल सवयी विकसित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच एज व्हेरिफिकेशन यंत्रणा, स्क्रीन टाईम नियंत्रण, सायबर सुरक्षा नियम, तसेच शाळा स्तरावर डिजिटल सेफ्टी शिक्षण आणि जनजागृती यांसारख्या उपाययोजनांवर गंभीरपणे विचार सुरू असल्याचे शेलार म्हणाले.
इतर राज्यांनी सोशल मीडिया वापर बदीसंबंधी केवळ घोषणा केल्या असून, ठोस कायदे अद्याप अस्तित्वात आणलेले नाहीत. मात्र, महाराष्ट्राने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. या टास्क फोर्सकडून अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर, त्याचे मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक परिणाम तसेच डिजिटल जाहिरातीचा प्रभाव यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभ्यास करून योग्य कायदेशीर, तांत्रिक व प्रशासकीय उपाय सुचवले जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील युवाशक्तीच्या सोशल मीडिया किंवा मोबाईल वापरावर सरसकट बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही, कारण शिक्षण व्यवस्थेत इंटरनेटचा महत्त्वाचा उपयोग आहे.
.png "Videos"){kind=small}
