फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणातील काही बाबी स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे सांगत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली; ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. नेमका काय आहे हा संपूर्ण वाद?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) अंतर्गत एप्रिल २०२६ मध्ये इयत्ता ६ वीसाठी त्रिभाषा धोरण लागू झाल्यानंतर काही राज्ये आणि पालकांनी याला आव्हान देत याचिका दाखल केल्या होत्या. सत्राच्या मध्यात हे धोरण लागू केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून पुस्तके आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. यावर २८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जेव्हा इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना आधीच या धोरणातून सूट मिळालेली आहे, तेव्हा तीच सवलत इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळायला हवी. सीबीएसईने आपल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, त्रिभाषा धोरण लागू होण्यापूर्वी अनेक दशकांपासून संलग्न शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी ते ८ वीपर्यंत दोन भारतीय भाषा शिकवल्या जात आहेत, तर तिसऱ्या भाषेचा संकल्पनात्मक वापर या वर्षी पहिल्यांदा केवळ इयत्ता ९ वीमध्ये सुरू करण्यात आला.
न्यायालयासमोर आपली बाजू भक्कम करण्यासाठी सीबीएसईने शाळा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित सविस्तर आकडेवारी सादर केली. यामध्ये सीबीएसईच्या १४,६६,६८२ शाळा आणि २४,७२,१९,७६६ विद्यार्थ्यांचा उल्लेख आहे. तर एकूण सीबीएसई संलग्न ३३,०१७ शाळा आणि २.७५ कोटींहून अधिक विद्यार्थी आहेत. सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता ६ वीची एकूण नोंदणी २३.२४ लाखांहून अधिक आहे.
इयत्ता ६ वीमध्ये आधीपासून दोन भारतीय भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २३.४० लाखांहून अधिक आहे, तर दोन परदेशी भाषा शिकणाऱ्या सीबीएसईच्या ९९ शाळा आहेत; ज्यामध्ये ४,१८६ विद्यार्थी दोन परदेशी भाषा आणि १९,८९२ विद्यार्थी दोन भारतीय भाषा शिकत आहेत.
मागील शैक्षणिक वर्षातील आकडेवारीचा संदर्भ देत बोर्डाने सांगितले की, पूर्वी दोन परदेशी भाषा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त होती, जी आता कमी होऊन ४,१८६ झाली आहे; तर या वर्षी सुमारे ४५,००० विद्यार्थ्यांनी दोन भारतीय भाषांचा पर्याय निवडला आहे. केवळ ४,१८६ विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सूट देणे हा शाळेत उपलब्ध सुविधेचा लाभ घेत दोन देशी भाषा निवडणाऱ्या सुमारे ४५,००० विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल, असा युक्तिवाद सीबीएसईने केला आहे.
IMD Career Guide: हवामानशास्त्रज्ञ बनायचंय? १२ वी नंतर कोणता अभ्यासक्रम निवडावा? जाणून घ्या
पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षकांच्या कमतरतेची शक्यता फेटाळून लावत सीबीएसईने न्यायालयाला सांगितले की, सर्व २२ अनुसूचित भारतीय भाषांमध्ये तिसऱ्या भाषेसाठी इयत्ता ६ वीची पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीवर (NCERT) उपलब्ध आहेत, जी ९८ टक्क्यांहून अधिक शाळांच्या गरजा पूर्ण करतात. तर इतर भाषांसाठी शाळा संबंधित एससीईआरटीची (SCERT) पुस्तके आणि संसाधनांचा वापर करू शकतात. याशिवाय सर्वेक्षण केलेल्या २०,७७७ शाळांपैकी सुमारे ९३ टक्के शाळांमध्ये किमान दोन वेगवेगळ्या भाषा शिकवणारे शिक्षक उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये ३,५२३ शाळांमध्ये ३ किंवा त्याहून अधिक भारतीय भाषांचे शिक्षक कार्यरत आहेत.
Ans: चालू शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना त्रिभाषा धोरणातून सूट देणारा २८ सप्टेंबरचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी CBSE ने केली आहे.
Ans: देशभरात केवळ १ टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ होत असून, परदेशी भाषा निवडणाऱ्या मोजक्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलेली सूट भारतीय भाषा निवडणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आणि शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी ठरते, असे बोर्डाने म्हटले आहे.
Ans: सर्व २२ अनुसूचित भारतीय भाषांसाठी इयत्ता ६ वीची NCERT पुस्तके उपलब्ध असून, बहुतांश शाळांमध्ये किमान दोन किंवा त्याहून अधिक भाषांचे शिक्षक कार्यरत असल्याने कमतरतेचा दावा बोर्डाने फेटाळला आहे.






