फोटो सौजन्य - Social Media
मुंबई महापालिकेमार्फत शहरातील मराठी शाळा ठरवून बंद पाडल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप ‘मराठी शाळा परिषद’ आणि मराठी अभ्यास केंद्राकडून करण्यात आला आहे. कुलाबा, लोअर परळ, शिवडी, माहिम, भांडूप, मानखुर्द अशा विविध भागांतील अनेक महापालिका शाळा अतिधोकादायक इमारत, नूतनीकरणातील विलंब किंवा विद्यार्थ्यांची कमी पटसंख्या अशा कारणांवरून बंद करण्यात येत असल्याचा या संस्थांचा दावा आहे. यामुळे मुंबईतील मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, या लढ्याला बळकटी देण्यासाठी येत्या १४ डिसेंबरला दादर येथे मोठी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात?
परिषदेच्या मते, मुंबईतील अनेक मराठी शाळा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या जागांवर भविष्यात बहुमजली इमारती उभारता येऊ शकतात आणि त्यातून मोठा आर्थिक व्यवहार होऊ शकतो. त्यामुळे भ्रष्ट प्रशासन, भूमाफिया आणि काही राजकीय व्यक्ती यांच्या संगनमताने शाळा हटवण्याची पद्धत सुरू झाल्याचा परिषदेचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, आज सरकारी शाळा बंद करण्याचा हा क्रम खाजगी मराठी शाळांपर्यंत येऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबईतील कापड गिरण्यांची दुर्दशा ज्या पद्धतीने झाली, तशीच अवस्था मराठी शाळांची होण्याची भीती तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
१४ डिसेंबरला महत्त्वाची परिषद
मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीची जाणीव समाजाला करून देण्यासाठी आणि या अस्तित्वाच्या लढाईला सामूहिक रुप देण्यासाठी “ठरवून बंद पाडलेल्या मराठी शाळांची परिषद” १४ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता दादर (प) येथील श्री शिवाजी मंदिरातील राजर्षी शाहू सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने नागरिक, पालक, शिक्षक आणि समाजातील मराठीप्रेमींना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
या परिषदेत विविध शाळांची वास्तविक परिस्थिती मांडण्यासाठी संबंधित भागांतील शाळांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षक उपस्थित राहणार आहेत.
फक्त समस्या मांडून न थांबता, शाळा वाचवण्यासाठी कायदेशीर, धोरणात्मक आणि सामाजिक पातळीवर कोणत्या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, यावरही परिषदेत चर्चा होणार आह
मराठी शाळा वाचवण्याचा निर्धार
परिषदेच्या आयोजकांनी स्पष्ट केले की, मुंबईतील मराठी शाळा म्हणजे केवळ शिक्षणाची इमारत नव्हे, तर मराठी संस्कृती, भाषा आणि ओळख यांचे केंद्र आहेत. त्यामुळे ही लढाई ही फक्त शाळांची नव्हे, तर मराठी समाजाच्या भवितव्याची आहे. परिषदेतून यासाठी सामूहिक चळवळ उभारण्याचा निर्धार करण्यात येणार आहे.
